The HRM Nepal reports on the responsibilities of the newly elected Parliament and the need for evidence in lawmaking. It features Adhikari’s argument that legislators should examine policy choices and their consequences for society.
Read More: Evidence-informed lawmaking in Nepal’s Parliament »२०२६ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संविधान संशोधन, शक्ति सन्तुलन र तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्धबारे अधिकारीले हिमालखबरसँग संवाद गरेका छन्। ठूलो संसदीय बहुमतले दिने अवसरसँगै संविधानले कायम गरेका संस्थागत सीमाबारे छलफल गरिएको छ।
Read More: संविधान संशोधन र नयाँ जनादेश — हिमालखबरसँग संवाद »निर्वाचन घोषणापत्रलाई आकर्षक भाषाभन्दा तथ्य, नीति र कार्यान्वयनको क्षमताका आधारमा हेर्नुपर्ने विषयमा अधिकारीले विचार राखेका छन्। जेन–जी आन्दोलनपछिको चुनावी प्रतिस्पर्धामा नयाँ र पुराना दलका प्रतिबद्धता कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने लेखको सरोकार हो।
Read More: घोषणापत्रमा आक्रामक र चर्का स्वरहरू »संघीय राज्यमा राजनीतिक दलको संरचना र निर्णय प्रक्रिया पनि त्यसअनुकूल हुनुपर्ने तर्क अधिकारीले यस मन्तव्यमा राखेका छन्। प्रदेशको जनादेश र सरकार निर्माणलाई केन्द्रीय नेतृत्वको नियन्त्रणबाट अलग राख्ने प्रश्नमा उनको जोड छ।
Read More: कि संघीयता राख्नुभएन, कि पार्टीलाई ‘फेडेरलाइज’ गर्नुपर्यो »आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा अधिकारीले राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सामाजिक आधार, दलभित्रको लोकतन्त्र र उम्मेदवार छनोटका प्रश्नमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। स्थानीय समाजसँगको सम्बन्ध कमजोर हुँदै जाँदा नेतृत्व र नागरिकबीच बढ्न सक्ने दूरी संवादको मुख्य विषय हो।
Read More: ‘नेपाली राजनीति सामाजिक क्षेत्रबाट फुत्किँदै जानु चिन्ताको विषय हो’ »Adhikari examines the constitutional consequences of Nepal’s September 2025 Gen Z movement, including the fall of the government, the appointment of an interim prime minister and the debate over constitutional review.
Read More: Nepal’s Gen Z Movement and Constitutional Crisis »सार्वजनिक खरिदको कानुनी व्यवस्था र व्यवहारबीचको अन्तरले विकास आयोजनामा पार्ने प्रभावबारे यो टिप्पणी केन्द्रित छ। अधिकारीसँगको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको सामग्रीले योजना, प्रतिस्पर्धा, गुणस्तर र जवाफदेहिताका प्रश्न उठाउँछ।
Read More: सार्वजनिक खरिद: राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड कि भ्रष्टाचारको अड्डा? »विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउने प्रस्तावबारे अधिकारीले अन्तरिम सरकारको अधिकार र निर्वाचन कानुन परिवर्तन गर्ने प्रक्रियाका प्रश्न उठाएका छन्। संवादले मताधिकारको उद्देश्यसँगै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिने प्रशासनिक र प्राविधिक तयारीमा ध्यान…
Read More: अध्यादेशबाट प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिन सम्भव छ ? »Bipin Adhikari appears on Kantipur Television’s Fireside following the September 2025 protests and the formation of an interim government. The programme discusses the political transition and its constitutional context.
Read More: Bipin Adhikari on Fireside — 15 September 2025 »जेन–जी आन्दोलनपछिको सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनबाट उठेका संवैधानिक प्रश्नमा यो अन्तर्वार्ता केन्द्रित छ। अधिकारीले असाधारण राजनीतिक अवस्थाबाट निर्वाचित शासनमा फर्किने बाटो र त्यसमा अदालतको भूमिकाबारे आफ्नो दृष्टिकोण राखेका छन्।
Read More: ‘समयमा चुनाव भएन भने अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्न सक्छ’ »SBS Nepali correspondent Prayas Dulal speaks with Bipin Adhikari about Nepal’s political situation following the September 2025 Gen Z protests. The conversation is part of the broadcaster’s coverage of the rapidly changing situation and the debate over the…
Read More: Nepal after the Gen Z protests — SBS Nepali interview »रवि लामिछानेविरुद्ध चलिरहेको सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको सन्दर्भमा अधिकारीले थुना, फौजदारी न्याय र न्यायिक व्यवहारको एकरूपताबारे प्रश्न उठाएका छन्। लेखले आरोपको अन्तिम निरूपणभन्दा मुद्दा चलिरहँदा अपनाइने प्रक्रियाको औचित्यमा ध्यान दिन्छ।
Read More: थुनामा को परेको छ? »
