"गण्डक सम्झौतामा के छ ?" - वागिश्वरी कलेज (भक्तपुर, २५ माघ २०७०)
सप्तगण्डकी भनेर पनि चिनिने गण्डकी नदीको मूलस्रोत गोसाईकुण्डदेखि मुस्ताङसम्म परेको पानी हो । नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रमा जलाधार क्षेत्र रहेको यस नदीको तिब्बतमा करिब ५ हजार ३ सय ३४ वर्ग किलोमिटर र नेपालमा करिब २९ हजार ६ सय २६ वर्ग किलोमिटर जलाधार क्षेत्र छ । त्रिशुली, बूढीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, दरौंदी, मादी, सेती र कालीगण्डकी मिलेर यो नदी बनेको छ । चितवन उपत्यकाका पूर्वी राप्ती र रिउ नदी पनि यसैमा मिसिन्छन् । आफ्नो जलाधार क्षेत्रबाट देवघाट, चितवन र नवलपरासी जिल्ला हुँदै चुरे शृङ्खला छेडी यो नदी भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा प्रवेश गर्दछ । यही नदीको बहाव रोकिने गरी नवलपरासीमा बाँध बनाउन भएको सम्झौतालाई नै गण्डक सम्झौता भनिन्छ ।
गण्डक सम्झौता नेपालको जननिर्वाचित सरकारले गरेको पहिलो सम्झौता हो । यसमा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वि.पी. कोइरालाको मन्त्रिमण्डलका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेर जबरा र भारत सरकारका तर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदुत भगवान सहायले हस्तक्षर गरेका छन् । १९५९ डिसेम्बर ४ (वि.सं.२०१६ मंसिर १९) गते काठमाडौंमा यो सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
पृष्ठभूमि :
'कोशी सम्झौता' पछि भारतले नेपालका ठूला नदीहरूमध्ये सप्त गण्डकी नदीमा आँखा गाड्यो । बिहारमा बाढी व्यवस्थापन, सिंचाइ एवं जलविद्युत उत्पादनका निम्ति भारतको पटक पटकको दबाब पछि उक्त सम्झौता भएको थियो ।
अँग्रेजहरूले गण्डकबाट सिँचाइ गर्ने सोच सन् १९७० को दशकमा नै बनाएका थिए । १८७४ मा सिँचाइप्रणाली त बन्यो, तर कार्यान्वयन भएन । १८९६ मा विहारमा अनिकाल परेपछि नहर निर्माण गर्ने प्रस्ताव पुनः अगाडि आयो । १९०३ मा त्रिवेणी नहरको निर्माणकार्य सकियो । त्रिवेणी नहर १९०९ मा सञ्चालनमा आएपनि नियमित हुन सकेन । १९४६ मा भारतका तत्कालीन केन्द्रीय कृषिमन्त्री डा. राजेन्द्रप्रसादले विहार सरकारलाई गण्डक नदीको विकास गर्ने उद्देश्यले एक पत्र लेखे जसमा भारतको सारन, चम्पारन, मुजºफरपुर, गोरखपुर तथा नेपालका केही भागमा सिँचाइ सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुरोध गरिएको थियो । त्यसको केही समयपछि सरकारले पञ्जाब सिँचाइ विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर एम.पी. महेशलाई अध्ययनका लागि बोलायो र उनकै संयोजकत्वमा गण्डक ब्यारेज आयोजनाको खाका तयार भयो ।
१८ फेब्रुअरी १९५९ मा नेपालमा पहिलो आम चुनाव भयो । जसमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत हासिल ग¥यो । त्यसै वर्ष २७ मे का दिन विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री बने । त्यसको झन्डै ६ महिनापछि ४ डिसेम्बर १९५९ (वि.सं. २०१६ मंसिर १९) मा गण्डक ब्यारेजसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।
भारतको दोस्रो पञ्चवर्षीय आयोजनामा गण्डक आयोजना समावेश भइसकेको थियो । कोसी सन्धिपछि विरोधका कारण चुनाव अघिका कुनै पनि नेपाल सरकारले गण्डक सम्झौता गर्न सकिरहेका थिएनन् । सन् १९५९ को जून महिनामा नेपाल भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री नेहरूले नेपालले सहयोग नगर्ने हो भने गण्डक आयोजनाभारतीय भूमिमै निर्माण गरिने धम्की दिएका थिए । आयोजना निर्माण स्वीकृतिका लागि भारतले निकै दबाब दिएको थियो ।
सन्धि अनुसार ब्यारेजको पूर्वी मुख्य नहरबाट पश्चिममा बिहारको ९ लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्रफल कायम गरियो, तर सन्धिसँग संलग्न चिठीले नेपालको सो क्षेत्रफल कम हुने कुरा प्रस्ट गरेको छ । चिठीमा बाग्मती नदी पश्चिमतर्फ सर्दै गरेका कारण यसलाई रोक्नुपर्ने र त्यो गर्न नसके कमान्डक्षेत्र ३७ हजार २ सय हेक्टर मात्रै हुने बेहोरा उल्लेख छ । सन्धिमा पश्चिम नेपालमा नहर निर्माण गरी १६ हजार हेक्टर र पश्चिमी मुख्य नहरबाट निकालिएको शाखाबाट जम्मा २० हजार हेक्टर कुल क्षेत्रफल सिँचाइ गर्ने प्रावधान राखियो । पश्चिमी मुख्य नहरले विहार र उत्तर प्रदेशको ९ लाख ३० हजार हेक्टर सिँचाइ गर्ने प्रस्ताव थियो । सन्धिमा नेपालको सुरजपुरामा १५ मेगावाट क्षमताको विद्युतगृह निर्माण गर्ने र उत्पादित विजुली वितरण गर्ने प्रावधान पनि राखियो । पानी प्रयोग गर्ने अधिकारबारे गण्डक सन्धि (अनुच्छेद १०) मा निम्न व्यवस्था गरियो :
'गण्डक नदी तथा यसका सहायक नदीहरूबाट आवश्यकताअनुसार विभिन्न समयमा सिँचाइ अथवा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि पानी प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारसँग रहिरहनेछ र संलग्न कार्यतालिकाअनुसार परियोजनालाई चाहिने पानीको परिमाणमा असर पुग्ने देखिएको अवस्थामा श्री ५ को सरकार आºनो अधिकार प्रयोग नगर्ने सहमति जनाउँछ ।'
चार वर्षपछि सन् १९६४ मा गण्डक सम्झौताको संशोधन भयो । संशोधित सम्झौतामा यो अनुच्छेद हटाएर निम्नानुसार उल्लेख गरियो– 'गण्डक तथा यसका सहायक नदीहरूबाट आवश्यकताअनुसार समय–समयमा सिँचाइ वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि पानी प्रयोग गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारसँग रहनेछ, तर अन्तर्जलाधारक्षेत्रको प्रयोग गर्न फेब्रुअरीदेखि अप्रिल महिनासम्मका लागि नेपाल र भारत सरकारले नयाँ सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।'
अघिल्लो प्रावधानभन्दा यो प्रावधान नेपालको हितमा देखिन्छ । तर अन्तर्जलाधारक्षेत्रको प्रयोग गर्नका लागि नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधानले गण्डकको पानीमाथि नेपालको अधिकार फेरि पनि कुण्ठित नै हुनपुग्यो । सम्झौता अनुसार भारतलाई पानी नपु¥याई नेपालले गण्डकमा कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्न पाउने भएन ।
गण्डक सम्झौताको नेपालमा उतिबेलै विरोध भयो । विरोधमा प्रजापरिषद्, के.आई.सिंह र कम्युनिष्ट पार्टीहरू सं्रलग्न थिए । १४ जुन १९६० मा कम्युनिष्ट पार्टीको पहलमा सन्धिको विरोधमा प्रदर्शन गरियो । वामपन्थी नेता शम्भुरामले त्यतिबेला भनेका थिए– 'सन्धिले नेपालको कृषि मात्र नभएर औद्योगिक वृद्धिमा पनि नकारात्मक असर परेको छ ।'/
के छ सम्झौतामा?
१३ धारामा प्रस्तुत गण्डक सम्झौताका मुख्य प्रावधानहरू निम्न छन्ः
क) गण्डकी नदीमा ब्यारेज, तटबन्ध निर्माणका निम्ति ठूलो नेपाली भूभाग दुई सय वर्षका निम्ति भारतलाई दिनुपर्छ । (जसको मुआब्जा भारतले दिने भनेतापनि दिएको छैन ।)
ख) आयोजनाबाट भारतले बिहारको १८ लाख ५० हजार हेक्टर जमिन सिंचाई गर्न पाउँछ भने नेपालले मात्र ४० हजार हेक्टर जमिन सिंचाई गर्न पाउँछ ।
ग) नेपालको सुरजपुरामा ५५ लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन गरिन्छ र त्यसबाट १० हजार किलोवाट विद्युत नेपालले किन्नुपर्छ ।
घ) आयोजनालाई चाहिने पानीको मात्रामा कमी आउने गरी त्रिशुली, बुढीगण्डकी, सेती, कालीगण्डकी र मस्र्याङ्दी लगायतका नदीका मूलसम्मै कुनै आयोजना निर्माण गर्न नपाइने बन्देज छ ।
ङ) नेपाली भू–भागमा बनेको उक्त आयोजना भारत सरकारको सम्पतिका रूपमा रहन्छ ।
यसरी कोशीभन्दा झनै देशघाती सम्झौता गण्डक सम्झौता हुनपुग्यो । अहिले पनि गण्डकबाट भारतीय भूमि सिंचाई भईरहेको छ । गण्डक बाँधबाट दुई वटा नहरहरू निकालिएको छ । ७८ किलोमिटर लम्बाई भएको पूर्वी गण्डक नहरले भारतको विहार क्षेत्र सिंचाई गर्दछ । त्यस्तै गण्डकको पश्चिमबाट निकालिएको पश्चिम नहरले नेपाली भूमि हुँदै भारतको उत्तर प्रदेशमा सिंचाई गर्दछ । नेपाली भूमिबाट गएको त्यो नहरको दाँयाबाँया नेपाली किसानहरूो खेत सिंचाई अभावले पट्पटी फुटिरहेका हुन्छन् । नेपाली किसानहरूले आºनै आँखा अगाडि बगिरहेको गण्डकको पानी खेतमा लगेर सिंचाइ गर्न पाउँदैनन् । अनि नेपाल कसरी कृषिमा आधारित हुनसक्छ ? हो, नेपालको लागि भनेर गण्डक ब्यारेजको करिब डेढ किलामिटर उत्तरपट्टि एउटा नहर बनाइएको छ । तर यस नहरको मुख अग्लो पारी बनाइएको हुनाले हिउँदमा नदीमा पानी कम भएको समयमा यसबाट सिंचाई असम्भव छ । त्यस्तै वर्खामा आएको बाढीले नेपालमा डुबान हुने गरेको छ । नेपाली भूमि हुँदै बगेको गण्डक पश्चिम नहरको कारण नहरमुनि भएर बग्ने खोल्साखोल्सीको पानीको निकास रोकिन पुग्दा नवलपारासीका १३ भन्द बढी गाविसका हजारौंहजार जनताले वर्षेनी डुबानको समस्या भोग्नु परिरहेको छ । यसरी गण्डक बाँधले नेपालको अहित गरेको छ ।
गण्डकीको पानीले नेपाली भूमि नै सिँचाइ गर्न सकिन्थ्यो । तर भारतीय हस्तक्षेपकै कारण हुन सकेन । यसको एउटा दृष्टान्त सरदार भिमबहादुर पाँडेको पुस्तक 'त्यस बखतको नेपाल' को भाग २ मा पाउन सकिन्छ । नेपाल एसियाली अनुसन्धान केन्द्रले २०३९ सालमा प्रकाशन गरेको उक्त पुस्तकको पेज नं.३०१ देखि ३०३ मा लेखिएको दृष्टान्तलाई यसरी संक्षेपीकरण गर्न सकिन्छ:
'वि.सं. २००५ सालमा कालीगण्डकीको पानी नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि पश्चिममा सुरुङ्गबाट झार्ने र २२ हजार किलोवाट बिजुली नकिाल्ने, त्यहाँबाट भैरहवा, लेश्वर र काठमाडौंसम्म बिजुली लैजाने, यस बीचमा औंलो उन्मूलन गर्ने, नवलपुरमा सिँचाई गर्ने र हेटौडादेखि नारायणघाटसम्म बाटो बनाउने योजना बनाइएको थियो । त्यसका लागि आवश्यक खर्च र प्राविधिक शक्तिको समेत चाँजो पाँजो मिलाइएको थियो । सो काम सुरु गर्न बेलायती कम्पनीसँग तयारी भएकै बेला तत्कालीन भारतीय राजदूतले यो सबै योजना रद्द गराउन भूमिका खेले ।'
स्रोत: वागिश्वरी कलेज (भक्तपुर, २५ माघ २०७०)
Back