"बीपी र गणराज्य नेपाल" - प्रा. कृष्ण खनाल (२०७१ भाद्र २९, कान्तिपुर)
यो शीर्षक देखेर कतिपय पाठकलाई लाग्न सक्छ, विश्वेश्वरप्रसाद (बीपी) कोइराला र गणतन्त्रको बीच के सम्बन्ध छ ? हुन पनि जीवनभर बीपीले राजासहितको प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्रको वकालत गरेका थिए भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । जीवनको अन्त्यतिर 'राष्ट्रिय मेलमिलाप' भनेर राजासँग आफ्नो 'घाँटी जोडिएको छ' समेत भने । २०६२/६३ को आन्दोलनमा मुलुक गणतन्त्रको संघारमा थियो । त्यसबेला राजावादीहरूले हामीलाई बारम्बार सम्झाउन खोज्थे, मानौं बीपी र राजतन्त्र कहिल्यै अलग नुहने कुरा हुन् । बाँचुन्जेल राजतन्त्रबाट लखेटिएका बीपीको दुहाई दिँदै हामी कतै बीपीको सिद्धान्त र मान्यताबाट विचलित हुन खोजेका त होइनौं भनेजस्तो गरी प्रस्तुत हुन्थे । डुब्न लागेकालाई त्यान्द्रोको पनि आस हुन्छ भन्ने लोकोक्ति छ । बीपीको नाम जपेर राजशाही जोगिन्छ कि भन्ने झिनो आशा गरिरहेका थिए उनीहरूले पनि । तर हामी प्रस्ट थियौं, विचलित थिएनौं बीपीको लोकतान्त्रिक चिन्तन र मान्यताबाट । २००७ सालदेखि चारवटा राजासँग लोकतन्त्रका नाममा भएका सीमित प्रयोगले सिद्ध गरिसकेको थियो, अब राजा र लोकतन्त्र सँगै लैजान सम्भव छैन । अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक अभ्यासका विरुद्ध माओवादीसँग सहकार्य गरेर राजतन्त्रले आफ्नो अन्त्य आफैं निम्त्याइरहेको रहेछ । दरबार हत्याकाण्डपछि यो रहस्य पनि खुल्यो । त्यसपछि नै हो, मलगायत थुप्रै लोकतन्त्रवादीहरू खुलेरै गणतन्त्रका पक्षमा उभिएका ।
यो वर्षलाई बीपी जन्मशताब्दी वर्षका रूपमा मनाइयो । छापाहरूमा उनको सम्झनामा थुप्रैै विचार विश्लेषणयुक्त लेखहरू पनि छापिए । यस सन्दर्भमा अघिल्लो साता दी काठमान्डु पोस्ट र कान्तिपुरमा प्रकाशित प्रा. अभि सुवेदीको लेखबाट मैले यो विषय चुनेको हुँ । काठमान्डु पोस्ट (२२ भदौ) मा 'नारायणहिटी पालिमप्सेस्ट' शीर्षकमा उनले मेरो हवाला दिँदै लेखेका छन्, नारायणहिटी संग्रहालय त एउटा प्रतीक मात्र हो अबको विचार र मान्यता नयाँ ग्राउन्डमा खडा गर्नुपर्छ । यसैगरी कान्तिपुर (२३ भदौ) मा उनले लेखेका छन्, 'मेलमिलाप बीपीको एउटा कालिक वार्ता स्ट्राटेजी हो भने राजनीतिको अन्तर्य गणतन्त्र हो' । वास्तवमा बीपीका बारेमा गरिएको यो टिप्पणी यथार्थ छ । मैले अभि सुवेदीलाई नेपाली समाजको समसामयिक धारलाई सटिक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रबुद्ध एवं प्रतिनिधि लेखक र चिन्तक मानेको छु । साहित्यमा मात्र होइन उनका लेखनले नेपाली समाज र राजनीतिमा प्रवाहित भइरहेको वैचारिक धारलाई समसामयिक विश्व दर्शन र चिन्तनसँग प्रत्यक्ष जोडिदिन्छन् । यस कालखण्डका उनी बेजोड चिन्तक र लेखक हुन् ।
बीपीले देहत्याग गरेको ३२ वर्ष भइसक्यो, गणतन्त्र आएको पनि ६ वर्ष पूरा भएको । नेपाली राजनीतिको यो कालखण्डमा आएको यस्तो बेजोडको घटनाक्रमलाई बीपीले कसरी सामना गर्थे होलान् हामीलाई केवल अनुमानको अवसर मात्र उपलब्ध छ । तथापि विचारको व्याख्या र विश्लेषणको छुट तथा सुविधा हामीलाई प्राप्त छ । यद्यपि यी व्याख्याहरू हाम्रा मनोगत चाहना अनुकूल मात्र पनि हुन सक्छन् । मलाई पनि यो प्रसंग बीपीको राजनीतिक चिन्तनका आधारमा केही कोट्याउन मन लागेको छ ।
के बीपीमा गणतन्त्रको कुनै अंश पनि थिएन ? के कांग्रेस राजतन्त्रकै लागि संगठित दल थियो । के गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई कांग्रेसले अपनाउनु बीपी विचारको प्रतिकूल थियो ?
आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै राखेको धर्मनिरपेक्षताको मान्यतालाई २०४७ मा कांग्रेसले छाड्यो । गणतन्त्रमा गएको कुरा अब त्यतिसारो नपचेको कुरा देखिन्न । खुमबहादुरलगायत सनातनी कांग्रेस वृत्तमा हिन्दुराज्यकोे सवालले अझै स्थान पाइराखेको पनि छ । धर्मनिरपेक्षता भनेको हिन्दुविरोधी मान्यता वा मत होइन । २०१७ सालमा लोकतन्त्रको हत्या गरेपछि आफ्नो कदमलाई वैधताको आवरण दिन केके न हो जस्तो गरी 'हिन्दु राज्य' को ढ्वाङ पिटियो । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता नेपाली राज्यको यथार्थ भइसक्यो । यो अब उल्टिँदैन । यी दुवै कुरा नेपाली लोकतन्त्रको मान्यता बनिसक्यो । यसका कारण न लोकतन्त्र कमजोर भएको छ, न नेपाली राष्ट्रियता नै । तर संघीयता जन्मिनै बाँकी छ । यसलाई पर र झन् पर धकेल्दै जान सकिन्छ, डिस्टोर्ट गर्न पनि सकिन्छ । प्रयत्न त्यतैतर्फ लम्किँदो छ । त्यसको परिणाम संविधान निर्माणको नाटक अरू लम्बिने मात्र हो, मलुकले कुनै गति लिन सक्ने छैन ।
मैले शीर्षकमा गणतन्त्र नभनी गणराज्य भनेको छु । यसको पनि संक्षिप्त चर्चा सान्दर्भिक हुने छ । मेरो बुझाइमा अहिलेको नेपाल गणराज्य हो । राजाका नाममा शासित 'अधिराज्य' होइन । गणतन्त्र एउटा प्रणाली हो भने गणराज्य संरचना । यस अर्थमा नरहरि आचार्यलगायत हामीले कांग्रेसमा 'गणराज्य अभियान' चलाएका थियौं । मुख्य उद्देश्य लोकतन्त्रको बलियो मान्यतामा गणतन्त्र र संघीयतालाई आवाद गर्न सक्षम कांग्रेस पुस्ता तयार गर्नु थियो । गणराज्य अभियानको सन्दर्भ बीपीको गणतान्त्रिक चिन्तन र नवोदित गणतन्त्रको संघीय लोकतान्त्रिक संरचना निर्माणसँग जोडिएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनलाई यसले वैधानिक माध्यम बनाएको थियो । तर सिंगै मुलुक गणतन्त्र भइसकेपछि उपयोगितावादी राजनीतिमा चिन्तन, मनन र संस्कारको के अर्थ रह्यो र ? अब त्यो अभियानको पनि कुनै औचित्य रहेन, कांग्रेस इतिहासको कुनै पातामा भेटिन पनि दुर्लभ देखिन्छ ।
जहाँसम्म बीपी कोइराला र गणतन्त्रको सवाल छ, उनमा गणतान्त्रिक सोचको कहिल्यै कमी देखिन्न । मेरा आदरणीय गुरु प्राध्यापक लोकराज बराल सधैं भन्ने गर्नुहुन्छ, बीपी कोइराला नेपाली चेतना र जागरणको प्रतिनिधि पात्र हुन् (चाइल्ड अफ नेपाली रेनेंसाँ) । २००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न भएको छैटौं दशकमा प्रकट गणतन्त्रको विराट आवाजको पदचाप बीपीको चेतनाभन्दा पर थियो भन्न मिल्दैन । संवैधानिक राजतन्त्र त एउटा सजिलो र अभि सुवेदीको भाषामा 'कालिक स्ट्राटेजी' मात्र थियो । बीपीमा गणतन्त्रको पदचाप २०१२ सालमा वीरगन्जमा सम्पन्न छैटौं महाधिवेशनमै देख्न सकिन्छ । अधिवेशनले पारित गरेका प्रस्ताव यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । त्यसबेला राजा र कांग्रेसको सम्बन्ध २०१७ पछिको जस्तो थिएन । आशंका थियो तर अविश्वास बाक्लिइसकेको थिएन । त्यो महाधिवेशनबाट नै कांग्रेसले समाजवादलाई विकासको आधार र 'संवैधानिक राजतन्त्र' लाई राजनीतिक नीतिका रूपमा अंगीकार गरेको थियो । पछि २०६२ साल भदौमा सम्पन्न एघारौं महाधिवेशनमा कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रलाई विधिवत् आफ्नो नीतिगत मान्यताबाट हटायो ।
२०१२ सालमा सम्पन्न वीरगन्ज महाधिवेशनले संवैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकार गर्दाको प्रस्तावमा भनिएको छ- आधुनिक युगमा राजतन्त्रको कल्पना गर्नु मात्र पनि एउटा गाडिएको मुर्दा उधिन्नु जस्तै ठहर्छ र सामाजिक न्याय र समताको सिद्धान्तको एकदमै विपरीत देखिन्छ । कांग्रेसका अधिकांश नीतिगत प्रस्ताव र दस्ताबेजहरू बीपी कोइराला स्वयम्ले लेखेका छन् । उनको स्पि्रटविपरीत कांग्रेसका दस्ताबेजका अक्षर लेखिन सम्भव थिएन ।
२०१७ सालको काण्डपछि नेपाली कांग्रेस सोझै गणतन्त्रको एजेन्डामा जान सक्थ्यो, त्यो किन भएन मननीय छ । २०१८ साल र पछि २०२८/३० सालताका नेपाली कांग्रेसले पुनः सशस्त्र आन्दोलनको आह्वान गरेको थियो । सो क्रममा तत्कालीन राजाहरू महेन्द्र र वीरेन्द्र दुवैमाथि सांघातिक आक्रमण पनि भएको थियो । खास गरेर पछिल्लो आन्दोलनका बेला बीपी स्वयम्ले राजाबाट प्रजातन्त्र सम्भव छैन भन्ने निचोडसाथ सशस्त्र आन्दोलन घोषणा भएको थियो । तैपनि किन लगाइएन गणतन्त्रको नारा । राजतन्त्रविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गर्दै त्यसबेला क्रान्तिको मुखपत्र मानिने तरुणमा बीपीले लेखेका छन्- राजतन्त्र यस्तो पद्धति हो, जसको अन्तर्गत 'राजदरबार' भन्ने संज्ञा भएको शक्तिशाली वर्गीय तत्त्व निहित छ । ...संवैधानिक राजतन्त्र वा एकतन्त्री राजतन्त्रका समर्थकहरू भने राजतन्त्र आलोचनाभन्दा माथि हुनुपर्छ भन्ने तर्कलाई समर्थन गरेर आफूलाई दरबारिया प्रतिक्रियावादीहरूको समर्थक साबित गर्छन् । उनको निचोड थियो, 'राजतन्त्र तटस्थ संस्था होइन, यो पक्षपाती संस्था हो ।' वास्तवमा यो आन्दोलन अघोषित रूपमा गणतन्त्रतर्फ नै लक्षित थियो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा जारी शीतयुद्ध र नेपालको तत्कालीन भूराजनीतिक तरल अवस्थाका कारण स्ट्राटेजिकली गणतन्त्र नभनिएको मात्र हो ।
दर्शन, सिद्धान्त र नीतिका आधारमा बीपीसँग बेजोडको तर्क र विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता थियो । तर व्यवहारमा उनी दबाबको राजनीतिलाई पनि अख्तियार गर्थे । निर्णायक आन्दोलनको लामो बाटोमा नेपाली समाजको अवस्था अनुकूल थिएन भन्ने उनको बुझाइ थियो भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले दबाबमूलक आन्दोलनबाट राजनीतिक परिवर्तन हासिल गर्न पनि उनी बढी प्रवृत्त थिए । यसका खातिर कम्युनिस्ट हौवाको त्रास देखाएर राजा र भारत दुवैलाई प्रजातान्त्रिक परिवर्तनका पक्षमा दबाब सिर्जना गर्न उनले धेरै समय खर्चेका छन् । सन् १९४८ मा चीनमा कम्युनिस्ट क्रान्तिपछि उनले भारतका गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेललाई टेलिग्राम पठाउँदै नेपालमा सम्भावित 'कम्युनिस्ट टेकओभर'बाट जोगाउन गरेको अपिल पटेलका सगृहीत पत्रहरूमा सुरक्षित छन् । २०३३ सालमा 'राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति', जुन सिद्धान्त होइन, अवलम्बन गरेर नेपाल र्फकंदा यही कार्डको उपयोग गरेका थिए ।
आजीवन बीपीको विचार र आन्दोलनका सहयात्री भएर पनि राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिका बारेमा गणेशमान सिंहले साथ त दिए तर कहिल्यै सहमत भएनन् । परिणामस्वरूप २०४६ सालको आन्दोलन सम्भव भयो । त्यसबेला पनि मेलमिलाप नीतिको हवाला दिँदै 'ए-क्लास कांग्रेस' मानिने कोइरालाहरू नै आन्दोलनविरुद्ध राजालाई साथ दिन पुगेका थिए । वस्तवमा नेपाली जनता निर्णायक परिवर्तनका लागि व्यग्र बन्दै थिए । यो व्यग्रताले विस्फोटक रूप लियो २०६३ सालमा । यसमा माओवादी सशस्त्र विद्रोहको योगदानलाई कम आकलन गर्न हुँदैन तर निर्णायक होइन । कम्युनिस्टहरू सिद्धान्ततः गणतन्त्रवादी हुन् । तर नेपालको सन्दर्भमा दरबारिया लसपसबाट उनीहरू पनि मुक्त रहन सकेनन् । साथै मुलुकले कम्युनिस्ट गणतन्त्रबाट राजनीतिक निकास खोजेको पनि थिएन । तसर्थ बीपी विचार र सिद्धान्तको चुरोमा गणतान्त्रिक आन्दोलन सम्भव भएको हो ।
गणतन्त्र त भयो गणराज्य कहिले बन्ने हो ? संविधानले यसलाई गणराज्यको स्वरूप दिन सक्नुपर्छ । गणराज्यले व्यापकता बोध गराउँछ, गणतन्त्रले राजसंस्थाको अनुपस्थितिलाई । राजसंस्थाको विघटन र बिदाइ मात्र गणतन्त्र होइन । कांग्रेस संस्थापनमा 'गणराज्य' शब्दसँग दुराग्रह देखिन्छ । यो कुरा मैले अत्यन्त निकटबाट अनुभव गरेको छु । शब्दसँग दुराग्रह राखेर विचारको प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्न । राजनीतिक परिचालनका क्रममा बेलाबखत प्राप्त हुने उचाइ नै उपलब्धि होइन । त्यसका प्रति संवेदलशील हुन सक्नुपर्छ, जगेर्ना गर्न सक्नुपर्छ । यही कुराप्रति माओवादीलगायत गणतन्त्रका हिमायती भनिने दलहरू संवेदनशील हुन सकेका छैनन् । परिणामतः पहिलो संविधानसभाले आफ्नो निर्धारित काम सम्पन्न गर्न सकेन । दोस्रोको पनि कतै उही नियति हुने त होइन ?
प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र २९, कान्तिपुर
Back