वी. पी. कोइरालाले धनगढीमा धनगढी बार एशोसियसनद्धारा आयोजित विचार गोष्ठीमा, ३० फाल्गुण २०३७ गते दिनु भएको भाषण
धनगढीको कैलाली जिल्ला बार एशोसिएसनको तत्वावधानमा म दोस्रो चोटी भाग लिइरहेको छु, पहिलो पटक आउँदा पनि वार एशोसिएसनलाई मैले सम्बोधन गरेको थिएँ । मैले बार एशोसिएसनका अगाडि बिचार राखेको थिएँ, जनमत संग्रहको परिप्रक्षमा । आज नयाँ जो संविधान आएको छ, संविधानको तृतीय संशोधन, त्यसको परिप्रेक्षमा म २–४ कुरो तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु । सबभन्दा पहिला त ऐन कानून भनेको त्यसले दुइटा कुरो गर्दछ । एउटा कुरो समाजलाई एउटा सङ्गठित आधर दिन्छ त्यसले । ऐन–कानून भएन भने मान्छे छाडा हुन्छन् । त्यसले एउटा सङ्गठन दिन्छ— एउटा आधार दिन्छ; सम्बन्धलाई त्यसले निर्धारित गर्दछ— मान्छेको वीचमा । त्यो खराब ऐन बनोस् या असल ऐन बनोस् या एउटाको स्वार्थको निम्ति बनोस्, या पूरै समाजको स्वार्थको निमित्त बनोस् या एउटा वर्गको निम्ति बनोस्, एउटा आधार त्यसले दिन्छ । अर्को कुरो, त्यसले कसैको हीतको रक्षा गर्ने पनि कुरा गर्छ । कुनै ऐन कानूनले कसको रक्षा गर्छ, कसलाई कसको हीतमा सामाजिक आधार त्यसले बनाउँछ, यो हामीहरुले बुझ्नु पर्छ । कुनै पनि ऐन कानून, हर ठाउँमा, हर समाजमा एक किसिमको हुँदैन । त्यसको, त्यो ऐन कानूनको एउटा उद्देश्य रहन्छ । उद्देश्य त्यो समाजलाई कतापट्टि लैजाने, त्यसलाई कुन किसिमको आधार दिने ? जस्तो यो, घर बनाउनु प¥यो भने त्यसको जग कस्तो बन्दछ, त्यसबाट इन्जिनियरले थाहा पाउँछ यो घर कत्रो ठूलो हुन सक्दछ या कस्तो किसिमको यो घर बन्दछ भनेर । त्यस्तै एउटा ठूलो उद्देश्यलाई राखेर र समाजको संरचनालाई बनाउनको निम्ति यो ऐन कानून बन्दछ ।
अब हामीहरुले विचार गर्नु प¥या छ, ऐलेको संविधान जो मूल ऐन हो, हाम्रो देशको, त्यसको ढाँचा के छ कस्तो छ, तेसको उद्देश्य के छ ? यो भन्नु भन्दा पहिले म तपाईलाई २०१७ सालमा लैजान चाहन्छु । २०१७ सालमा पनि एउटा ऐन थियो । एउटा संविधान थियो । एउटा ब्यवस्था गरिएको थियो । त्यस संविधानको प्रवाह, त्यसको निर्देशन, त्यसको गन्तव्य, कतापट्टि त्यो समाजलाई लैजान थाल्या थियो भने राजा र प्रजाको प्रतिनिधि दुइटैमा समन्वय गरेर देशलाई अगाडि लग्ने र विस्तारो–विस्तारो त्यसले प्रजातान्त्रिक जगलाई बसाल्दै लिएर जान्ने र अन्ततीगत्वा संसदको सर्वोच्चता स्थापित हुने । अनि राजाको स्थिति विलायतको रानीको या राजाको जस्तो हुन्छ् भन्ने त्यसको दिशा थियो । यद्यपि महाराजाधिराजलाई धेरै अधिकार दिए ता पनि तर त्यसको आधार तेतापट्टि जाने तेस्तो किसिमको बनेको थियो । र साँच्चै भन्ने हो भने १७ महिनासम्म त्यस संविधानको आधारमा काम भयो । सरकार बन्यो, सरकारले ऐन–कानून त्यसी संविधानको आधारमा बनायो । तर त्यो संविधानलाई रद्द गरियो । त्यसलाई च्यातेर फ्याँकियो । संविधानको सबभन्दा मौलिकता के हुन्छ लेखिएको संविधानको भने त्यसले सबैलाई बाँध्छ । संविधान सर्वोपरि हुन्छ । त्यो अहिलेको संविधानको चर्चा ग¥र्यो भने या अप्रजातान्त्रिक संविधानले पनि महाराजाधिराजको कति अधिकार छ भन्ने बताएको छ । भन्नुको तात्पर्य के हो भने महाराजाधिराजको असिमित अधिकार पनि त्यसले तोकि दिएको छ । अब महाराजाधिराजले कुनै किसिमको काम गर्दा त्यस संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर मात्र गर्न पाइन्छ । हुकुमको राज गर्न पाइँदैन, अहिलेको जप्रजातान्त्रिक संविधानमा पनि । संविधानको सर्वमान्यता चाहे त्यो राजाले दिएको होस् वा प्रजाले दिएको होस्, त्यो सर्वमान्य सबैले स्वीकार गर्नु पर्दछ । २०१७ सालमा राजाद्धारा त्यो स्वीकार भएन । आफै दिएको संविधान आफैले बदर गरिबक्स्यौ । त्यो संविधान एउटा कागजको टुक्रा जस्तो महाराजाधिराजबाट गरिबक्स्यौ २०१७ सालमा ।
अब मलाई भन्दछन्, त्यहाँ महाराजाधिराजलाई त ५५ धारा थियो, त्यही प्रयोग गरेर त्यो गर्न सकिन्थ्यो । त्यो अधिकार त थियो नी । तर महाराजाधिराजलाई त्यो अधिकार थिएन; ५ धारा प्रयोग गर्ने अधिकार भए तापनि संविधानलाई खारेज गर्ने अधिकार थिएन । ५५ धाराले निलम्वन गर्न सकिबक्सन्थ्यो त्यो व्यवस्थालाई । यो संविधानका विभिन्न मागलाई या विभिन्न अधिकार धाराहरुलाई निलम्वन गर्ने या केही कालका लागि त्यो संविधानमा निहित हधिकार आफ्नो हातमा लिने मात्रै अधिकार थियो । त्यसलाई सम्पूर्ण खारेज गर्ने अधिकार महाराजाधिराजलाई २०१७ सालमा थिएन । तर म थुनिएँ । हामीहरु थुनियौं भनेर मैले त्यो भनेको होइन । प्रधान मन्त्री थुनियो । म राजनैतिक कुरा यहाँ गर्न खोजिरहेको छैन किनभने यो बार एसोसिएशनका अगाडि मेरो राजनैतिक भाषण दिने उद्देश्य पनि हुन सक्दैन र यो स्थल पनि होइन । त्यो त आमसभामा बोल्ने कुरा हो । तर यहाँ केवल कानूनी कुरा म बार एसोसिएशनका साथीहरुका अगाडि राख्दछु । के महाराजाधिराजलाई २०१७ सालमा जुन कारवाही गरिवक्स्यो त्यसको अधिकार थियो ? औचित्यको जुरा भन्दिनँ म । औचित्य अनोचित्य त नैतिक प्रश्न नै भए । म केवल कानूनी प्रश्न गर्दछु– कानूनको आधारमा महाराजाधिराजलाई के वैधानिक अधिकार थियो । त्यस किसिमको कारवाही गर्नलाई ? मेरो ब्याख्याको मुताविक, मेरो कानूनको समझको मुताविक महाराजाधिराजलाई त्यो अधिकार थिएन । तर त्यो भयो र कसरी भयो ? कानूनको आधारबाट भएन । फिल्ड मार्शल अयूब खाँ जर्सले सारा कानूनलाई फ्याँकिकन सत्ता लिए, उनलाई विदेशी पत्रकारहरुले सोधे– तिमीले जो अधिकार लियौ— त्यो कुन संविधान, कुन कानूनको आधारमा लियौ भन्दा मैले गैर कानूनी तरीकाबाट लिएको, किभने मेरो कुनै आधार थिएन, मैले सेनालाई इस्तेमाल गरेर लिएको भनी जवाफ दिएँ । उनले त स्पष्ट जवाफ दिए । २०१७ सालको कार्यवाही पनि कता कता त्योसङ्ग मिल्दो जुल्दो कार्यवाही छ । किभने कानूनको कुनै आधार थिएन, त्यो गर्ने महाराजाधिराजलाई । फेरि दोह¥याउन चाहन्छु महाराजाधिराजलाई केही धाराहरुलाई स्थगित राख्ने, त्यो संविधानका केही धाराहरुलाई या त्यो संविधानलाई पनि स्थगित राख्ने अधिकार थियो । त्यसलाई खारेज गरेर अर्को संविधान दिने थिएन । नत्रभने लिखित संविधानको अर्थ नै रहेन । अब मानिलिनोस्, अहिले नै दिएको संविधानमा जसले ६० प्रतिशत ल्याउँछ त्यो प्रधान मन्त्री चुनिन्छ भनिदिया छ । मानिलिनुस् भोलि हामीहरुले ६० प्रतिशत ल्याएर प्रधान मन्त्री बन्यौ अरे, हाम्रै मान्छे कोही बन्यो अरे भने महाराजाधिराजलाई अधिकार हुँदैन त्यो बन्न पाउँदैन भनेर । त्यसो हुनाले लिखित संविधानको एउटा मर्यादा हुन्छ । त्यो मर्यादाको अनुरुप सबै वस्नुपर्छ र लेखिएको संविधानले सबैलाई सिमित पारिदिन्छ । असिमित अधिकार दिदा पनि कानूनको आड लिएर त्यो असीमित अधिकारको प्रयोग गर्नु पर्दछ । यो एउटा कुरो तपाईहरुले बुझ्नु पर्छ ।
अर्को प्रजातन्त्रको जहाँ कुरा आउँछ, जहाँ राजा पनि रहन्छन् त्यो बडो अप्ठयारो स्थिति हो । एकातिर राजालाई राख्न प¥या छ, राजालाई अधिकार दिन प¥या छ, राजालाई राष्ट्रको सर्बोच्च पदमा राख्नु प¥या छ, अर्कोतिर जनतालाई अधिकार चाहिया छ । यो कसरी मिलाउने ? आज अहिलेको स्थितिमा मैले भनेको होइन; पछिको स्थितिमा भन्दा त्यो विलायतको उदाहरण हामीहरु दिन्छौ या अरु पनि मुलुकको उदाहरण हामीहरु दिन्छौ । त्यहाँ राजा र संसद छन् । त्यहाँ संसद नभइकन राजाको अधिकार छैन र राजाको स्वीकृति नभइकन संसदले पनि कुनै कानून बनाउन पाउँदैन । यी एक दोश्रामा अन्योन्यासित छन्; राजसत्ता र लोकसत्ता एक दोस्रामा आधारित भइकन ती अडया छन् । तर सौभाग्यले विलायतमा कुनै लिखित संविधान छैन । म्याग्ना काँटा जस्ता मौलिक अधिकार सम्बन्धी १–२ वटा तत्कालिन राजाले घोषणा गरेको, त्यसपछि सम्सदले आफ्नो कानून बनाएर संविधानको ढाँचा दिएको हो । तर मुख्य आधार व्यवहारमा राजाले विस्तारो–विस्तारो अधिकार छोडेर कुनै लिखित पनि होइन, एउटा परम्पराद्धारा संसद अहिले विलायतको सर्वोच्च भएर वस्या छ । संसदले पास गरेको तमाम विलमा राजाले सही गर्नु पर्छ, र त्यो कानून हुन्छ । तर राजाले सही नगरेको बील संसदले पास गरे तापनि त्यो ऐन बन्दैन । त्यस्तो किसिमको सम्बन्ध बेलायतमा छ ।
नेपालमा अहिलेको संविधानलाई विचार ग¥यौं भने यो संविधानलाई के भन्ने ? मैले अघिनै प्रारम्भमा तपाईहरुलाई भने यो— संविधान या कुनै पनि ऐन कानूनको एउटा उद्देश्य हुन्छ— कतापट्टि जाने एउटा दिशा ज्ञान हुन्छ । २०१७ साल जब संसदीय ब्यवस्थालाई खारेज गरियो, हामीहरु सबैलाई थुनियो । त त्यो संसदीय ब्यवस्थालाई खारेज गरियो हामीहरु थुनियौं भन्ने मात्र गुनासो छैन; गुनासो त के छ भने त्यसपछि जुन ब्यवस्था आयो, जुन ऐन कानून बने, जुन बिधान बन्यो त्यसको आधार के थियो र कापट्टि देशलाई लैजान खोजिरहेको थियो ? कसको स्वार्थपूति गर्ने त्यसको लक्ष्य थियो ? मैले प्रारम्भमानै, भूमिकाकै तबरबाट भनेको थिएँ, कुनै पनि ऐन कानूनको एउटा सामाजिक लक्ष्य हुन्छ । समाजको वा कसको स्वार्थ पूर्ति गर्छ त्यस ऐनले ? २०२७ साल देखि जति ऐन कानून अहिलेसम्म बने त्यो कसै न कसैको स्वार्थ सिद्धिको निम्ति बने । हामीहरुले के देख्यौं भने त्यो हामीहरुको स्वार्थ गरीब जनताहरुको निम्ति रहने छ । हिजो आमसभामा मैले यो कस्को स्वार्थका निम्ति बन्यो । २० वर्षको अनुभवबाट हामीहरु के देख्छौं भने महाराजाधिराजलाई लाग्दो हो कि प्रजातन्त्र भएन, प्रजातन्त्रद्धारा विकास हुन आँटेन, किनभने प्रजातन्त्रमा बहस बेसी हुन्छ, विकास कम्ती हुन्छ त्यो लाग्यो होला । स्वर्गीय महाराजाधिराजलाई र त्यसो हुनाले म आफ्नै हातमा यो अधिार लिन्छु र चलाउँछु भन्ने बडो राम्रो उद्देश्यले गरिबक्स्यो होला । मैले जहिले पनि भन्ने ग¥या छ । म गङ्काको लाभ दिन चाहन्न । तर शासन चलाउने यौटा यन्त्र चाहियो, राजनैतिक मन्च चाहियो, त्यो यन्त्र पञ्चायत भन्ने महाराजाधिराजले दिनु भयो । उहाँको उद्देश्य मेरो अधिकार पनि सुरक्षित रहोस् र देश पनि द्रुतगतिले जावस् भनेरै पञ्चायती व्यवस्था खडा भयो होला ? अब त्यो यन्त्र कस्को हीतमा थियो ? कुन मान्छे आए त्यस यन्त्रमा ? को थप त्यसमा आए ? कसरी त्यो यन्त्र चालियो ? कसको नियन्त्रणमा कुन वर्गको यन्त्र त्यो भएर गयो ?
हामीहरु के देख्छौ भने यो पञ्चायती संविधानले यौटा नयाँ तत्वको संरचना ग¥यो नेपालमा । यो नेपालको तत्व होइन । नेपालको जमीनबाट उठेको यो तत्व होइन । यो यौटा भूई फुट्टा जस्तो तत्व हो जो कि न सामन्ती हो, सामन्ती तत्वलाई संरक्षण गर्ने एक किसिमको संविधान हुन्छ; त्यो पनि भएन । पूँजीपति व्यवस्थालाई बढाउने आधारमा यौटा संविधान बन्छ, त्यो पनि भएन । किनभने बीस वर्षमा न पूँजीको विस्तार भयो, न यद्योग धन्दाको विस्तार भयो, न सामन्ती वर्गलाई फायदा हुने केही कुरा भयो । यो दुबैले शोषण गर्छ– मान्दछु– पूँजीपतिवर्ग भन्नुहोस् चाहे सामन्ती वर्ग । तर तिनीहरु यही माटोमा भएको हुनाले यही माटोको समृद्धिबाट उनीहरुको पनि समृद्धि छ । शोषण गर्नलाई पनि केही ठाउँ चाहिन्छ । पूँजीपतिले शोषण ग¥यो भने पूँजीको विस्तारद्धारा । उद्योग धन्दामा मजदूरहरुलाई लगाएर, त्यो मजदूरहरुको शोषण गरेर त्यसबाट फाइदा लिन्छन् । त्यस प्रकृयामा यहाँ उद्योग धन्दाको विस्तार हुन्छ । बजारको विस्तार हुन्छ । व्यापारको विस्तार हुन्छ । आयात र निर्यातको विस्तार हुन्छ र ठूला ठूला कलकारखानाहरु खुल्दछन् । पूँजीतिहरुले त्यसैबाट मुनाफा उठाउँछन् । तर मुनाफा उठाउने प्रकृयामा देशको पनि औद्यौगिक विकास भएर जान्छ । अर्को सामन्ती वर्गको कुरा गरौं भने पनि सामन्तीले किसानको शोषण गर्छ । सबै कुरो गर्छ । तर जमीनको उब्जाउ त सामन्तीलाई पनि चाहिया छ । सामन्ती धनी तब मात्रै हुन्छ जब जमीन उब्जाउ हुन्छ । वर्षा भएन भने किसान त बा¥हैकाल भोकै मर्छन्; सामन्ती पनि मर्छन् । त्यसो हुनाले सामन्तीको समृद्धिको आधार देश उर्वरा भयो, देशको उव्जनी बढ्यो भनेमात्रै सामन्तीको पनि समृद्धि हुन्छ । त्यस्तै पूँजीपतिहरुको पनि समृद्धिको आधार देशको विकास हो । अब यो दुईटैनभएर न पूँजीपति न सामन्ती यौटा अर्को तत्व उत्पन्न भइरहेछ, उनीहरुको विकास भईरहेछ, यो बीस वर्षको संविधानले तिनीहरुको विकास गराएको छ । जसलाई यहाँको माटो उर्वर छ वा उब्जनी हुन्छ कि हुँदैन त्यसको वास्ता छैन । यसलाई पूँजीपति विकास हुन्छ कि हुँदैन त्यसको पनि वास्ता छैन । तर समृद्धि माथि समृद्धि भएर गइरहेछ । यो वर्ग सबभन्दा अराष्ट्रिय वर्ग हो । मलाई लाग्छ, त्यो वर्गको महाराजाधिराजले नचाहदानचाहदै पनि, अहिले २०१७ साल पछि आएको पञ्चायती कानूनले, यो ब्यवस्थाले, यो वर्गको उदय गरायो जो यो राष्ट्रिय वर्ग होइन; नेपालसँग त्यसको कुनै वास्ता छैन ठूला ठूला घरहरु बन्दैछन्, खेतमा उब्जनी नहोस्, सुखा परेर जाओस्, अन्नको ढुवानी गर्न परिरहेछ मान्छेलाई खुवाउनलाई । तर यो वर्गको भने समृद्धिमाथि समृद्धि भएर गइराख्या छ । पूँजीको विस्तार भएको छैन तर यो वर्ग भने धनी माथि धनी भइरहेको छ । त्यसो हुनाले जस्तोसुकै इरादा जसले राखे तापनि, मानसिक जस्तो कुनै उद्देश्य भए तापनि यदि त्यो उद्देश्यको अनुरुप यन्त्र भएन, हतियार भएन, भने त्यो उद्देश्य पूरा हुँदैन । त्यस्तै जहाँ पनि यस्तो किसिमको संविधान आयो भने अराष्ट्रिय वर्गको उदय हुन्छ । त्यही नेपालमा भयो ।
अब अहिले हामीहरु बिचार गरौं । यो अहिलेको संविधानको बारेमा; जनमत संग्रह भयो, जनमत संग्रहवाट यो संविधान आएका हो । जनमत संग्रह यौटा ठूलो प्रजातान्त्रिक कार्य हो । कस्तो किसिमको ब्यवस्था तिमीहरु चाहन्छौ भनेर रोजाएको प्रजातान्त्रिक प्रयोग हो । त्यसै हुनाले २०१७ साल देखि कायम भएको अहिलेको व्यवस्था जुन छ त्यो व्यवस्था भन्दा यौटा छुट्टै नयाँ दिशापट्टि देशले कदम चाल्न आँटयो कि भन्ने हामीहरुलाई लागेको थियो जनमत संग्रहबाट र यौटा बडो उत्साहको वातावरण थियो । त्यसपछि अहिले यो संविधान आयो । जनमत सँग्रहमा बहुलदलले हा¥यो; पूर्ण प्रजातन्त्र पक्षले हारेर अब म यसमा धेरै छलफल गर्न चाहदिनँ । किनभने अगाडि यौटा संविधान आइसक्या हुनाले संविधानको मात्रै हामीहरुले चासो लिनु प¥या छ त्यो जनमत सँग्रहको होइन । तर जनमत संग्रहमा जुन हामीहरुलाई दिइएको थियो कानूनले, जुन कुरा भनिएको थियो यसमा र यसमा रोज भनेर त्यसमा निर्दलीय भन्ने त स्पष्टतया छँदै थिएन । कही पनि थिएन । महाराजाधिराजले जनमत संग्रह हुनुभन्दा पहिले नै जनमत संग्रहको जुससुकै परिणाम भए तापनि आगामी संविधानमा, तीन कुरो गर्ने हुकुम भएको थियो । वालिग मताधिकारबाट चुनाव गराउने र त्यसबाट चुनिएको जुन राष्ट्रिय पञ्चायत हुन्छ अब त्यसले प्रधान मन्त्री रोज्ने । प्रधान मन्त्री र मन्त्री मण्डल ससंदका प्रति या राष्ट्रिय पञ्चायतका प्रति बफादार हुने । महाराजाधिराजले जनमत संग्रह भन्दा पहिले यो घोषणा गरेको हो । जनमत संग्रहको परिणामबाट यो पाएको होइन । तेसो हुनाले तेल्ले गर्दा यौटा निर्धक्कता हामी तपाई सबैलाई थियो । निर्दलीयताको कहीं चर्चा थिएन र सुधारिएको पञ्चायत भन्या थियो । अर्कोतिर वहुदल भन्या थियो र महाराजाधिराजले त्यो भन्दा पहिलेनै भनिदिया थियो कि म संसदीय प्रजातन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तलाई अब समावेश गर्छु आउने संविधानमा भन्दा के भाबना पर्न सक्दछ ? तर जनमत संग्रह जुन दिन घोषणा भयो त्यही दिन महाराजाधिराजबाट निर्दलीय भन्ने शब्द उल्लेख भयो । यो सुधारिएको पञ्चायतको अर्थ निर्दलीय हो भन्ने कुरो महाराजाधिराजले जनमत संग्रहको परिणाम पछि भन्न थालेर अब निर्दलीय भन्ने कुरा गरिया छ । अहिले जो संविधान हाम्रो सम्मुख आएको छ त्यो संविधानलाई पहिलेकै संविधानकै जस्तो गराउने प्रयत्न भएको छ । यसरी मेरो बानी छैन कसको मानसिक कुरा या के कारणले ग¥यो या कसको इरादा के छ भनेर उसको मनोविज्ञानका या आत्मगत कुरामा म विश्लेषण गरौ । म त खाली यति विचार गर्दछु कि यो १७, १८, १९ वर्षसम्म जुन व्यवस्था लादियो, जसले गर्दा यौटा वर्गको हीतको निम्ति कानून बन्यो त्यही वर्गकै हीतमा यो अर्को संविधानको सम्शोधन पनि भयो । जस्तो भनौ यौटा रोगी वैद्यको ओखती गरिरहेछ, १९ वर्ष देखि त्यो निको भएन । उ मर्न आँटीरहेछ अब के गर्ने ? त्यस अवस्थामा २० वा वर्षमा वैद्यले ओखती फेर्नु पर्छ कि पर्दैन ? होइन, त्यहि ओखतीलाई बेसी पानी दिएर यही खाउ भनियो भने त्यो राम्रो भएन । अहिलेको संविधान पनि पहिलेकै संविधानको पानी थपि दिएर त्यही ओखती खुवाए जस्तो भयो । यो अहिलेको संविधान तेसो हुनाले, यौटा जुन बर्गले अहिले देशलाई शोषण ग¥यो तेसको हितमा यो आएको जस्तो छ । यस परिप्रेक्षमा हामीले संविधानको चर्चा गर्नु प¥यो ।
राजनीतिमा नलागेको भए म तपाईहरु सरह शायद यो कानून व्यवसाय मेरो हुन्थ्यो किनभने वकिल बन्नलाई नै मैले पढेको र ट्रेनिङ्ग लिएको थिएँ । यो ३०–४० वर्ष पहिलेका कुरा । ४० वर्ष पहिलेको मेरो वकालतको डिग्री छ । म राजनीतिमा नलागेको भए वकिल हुने थिएँ, तपाईहरुजस्तै धनगढीमा त होइन शायद विराटनगरमा प्राक्टिस गर्ने थिएँ या काठमाडूमा गर्ने थिएँ । तर म राजनीतिमा पनि छु । त्यसो हुनाले म दुइटै पक्षबाट– कुनै पनि कानूनको राजनीतिक असर के पर्छ भने यौटा र अर्को शुद्ध कानूनको दृष्टिबाट पनि म त्यसलाई हेर्छु । कानूनको दृष्टिबाट हेर्दा यो अहिलेको संविधान के छ र त्यसको व्यावहारिक राजनीतिमा के रुप आउँछ ? त्यो दुइटै अहिले हेर्न र विचार गर्नु परिरहेछ । कानून कुराबाट धेरै लामो मैले भन्ने कुरा छैन; यो सबैले भन्या छन् यो अप्रजातान्त्रिक हो भनेर । किन अप्रजातान्त्रिक हो त्यसको पनि चर्चा गरिसक्या छन् । किनभयो भने यसमा बालिग मताधिकार दिया छ त्यो त प्रजातान्त्रिक पक्ष भयो । यसमा संसदले नै प्रधान मन्त्रीको निर्बाचन गर्छ भनिदिया छ— त्यो पनि प्रजातान्त्रिक भयो र त्यो प्रधान मन्त्री र उसका सहयोगीहरु संसदका प्रति उत्तरदायी हुने छन् भन्ने पनि प्रजातान्त्रिक भयो । यतिसम्म जति धारा छन् प्रजातान्त्रिक धाराहरु हुन् । त त्यसपछि जब हामीहरु हेर्न थाल्छौ केलाएर अनि सबलाई काट्ने प्रयत्न भइरहेछ । किनभने संविधानले दुईटा कुरो गर्छ । यौटा संविधानले अधिकार दिन्छ– राजनीति अधिकार र शासन चलाउने अधिकार ।
यो संविधानले जहासम्म मान्छेलाई भोट दिने अधिकार दिया छ तर शासनमा जाने खुड्किलोमा पुग्न खोज्ने मान्छेलाई भने बन्देज छ । जस्तो बालिगले भोट दिन पाउँछ; जसलाई चाह्यो त्यसलाई भोट दिन पाउँछ । तर उभ्भिने मान्छे, उमेदवार हुनेलाई प्रारम्भ देखिनै उसलाई छेकवार छ । त्यसले छ वटा वर्गीय सङ्गठन मध्ये यौटा न यौटाको सदस्य हुनु पर्छ । तेस बखतमा म हस्पिटलमा थिएँ अमेरिकाको, जब यो आयो । यसमा को उमेदबार हुनको निम्ति वर्गीय सङ्गठनको सदस्य हुनु पर्ने भन्दा मलाई के लाग्यो भने शायद महाराजाधिराजलाई लागेको हुँदो हो संसदका सदस्यलाई केही नसियत अथवा केही कन्ट्रोल गर्नु प¥यो भने सोझै आफू त्यसमा नलागेर यहाँको स्वीच अफ गर्दियो भने बत्ती उहाँ ५ मिनेटमा निभ्ने, यो वर्गीय सङ्गठनमा एउटा मान्छेमाथि अविश्वासबाट बर्खास्त गर्दियो भने उहाँको सदस्यता पनि खारेज हुने । स्वीच यहाँ छ बत्ती संसदमा निभ्ने । त्यसो हुनाले स्वीच बोर्ड आफ्नो हातमा राख्नलाई शायद यो गरेको होला, यसको तात्पर्य यो होला । यो यौटा हतियार राजाको हातमा होला भन्ठान्या थिएँ मैले । तर अस्ति अध्यादेशले त्यो अधिकार पनि रहेन राजालाई । किभने अब यौटा मनोनित सदस्य जस्तो मात्रै भए हुने रहेछ र ५ वर्षको अवधिसम्म एक जना चुनियो भने यहाँ कुनै कारवाही गरेर त्यसलाई निलम्वन या तेसमाथि कारबाही हुन नसक्ने रहेछ । अब त त्यो स्वीच बोर्ड पनि राजाको हातमा रहेन ।
मलाई एक जनाले भने ठूलै मानिसले— वर्गीय सङ्गठनमा अब कुनै रोक रहेन अब तपाईलाई के को अप्ठयारो भो ? मैल संविधान जस्तो कुरामा वर्गीय सङ्गठनको यौटा निरर्थक कुरो किन लादने ? संविधान त यौटा छोटकरी, सानो, सबै कुरालाई अर्थपूर्ण पार्नु पर्छ संविधानको सबै धाराहरुले । या निरर्थक धारा किन ल्याइयो ? हामीहरुको दृष्टिबाट एक अर्थले ल्याएको छ, यो किन ल्याइयो भने, जो मान्छे उम्मेदवार हुन्छ त्यो सम्मानित भएर उम्मेदवार नहोस्; संसदमा जो जान्छ त्यो सम्मानित व्यक्ति नजाओस्; यो धारामा त्यो पहिले घूँडा टेकेर जाओस् । तपाईहरुलाई थाहा छ म वा कति मान्छेले १०–१२ वर्ष सम्म कागज नगरेर जेलान बस्या छौं । कागज गर्दा छुट्ने थियौं; कागज नगरेर बस्या थियौं । अब उम्मेदवार हुनको निम्ति कागज गर्नु पर्ने । त्यो सम्मानित मानिसको निम्ति बडो असम्मानको कुरा भयो । त्यसो हुनाले यसको उद्देश्य, कानूनी उद्देश्य भएन, कुनै अर्थ भएन । न राजाको हातमा हतियार भयो न यसले कुनै मान्छेलाई छेकबार गर्ने भयो उम्मेदवार हुनलाई । कसलाई छेकवार हुने भयो भने जो स्वाभिमान भएको मानिस छ, आफ्नो आत्मसम्मान राखेको मानिस, त्यसलाई चाहि यसले रोक्ने भयो । अधिकारमा पुग्ने बाटोमा पहिला रुकावट त्यो हो । तेसपछि त्यो संसदमा पुगेर अब यहाँ आफ्नो ग्रुपलाई लिएर प्रधान मन्त्री बनाउनु प¥यो भने उसले १४० मा ८४ मान्छे खोज्नु प¥यो अनि त्यो प्रधान मन्त्री, जनताको प्रधान मन्त्री हुने भयो । त्यो तपाईहरुलाई थाहा होला । १४० मा ६० प्रतिशत भनेको ८४ अब त्यो १४० मा २८ ओटा महाराजाधिराजले रोज्ने भने पछि ११२ मात्र जनताले रोज्ने ११२ मा ८४ जसले पाउँछ त्यो प्रधान मन्त्री हुने । अब ११२ मा ८४ ल्याउनको निम्ति त बडो असम्भव जस्तो कुरा देखेर यस्तो ग¥या होला जस्तो लाग्छ । तर कसैले ल्यायो भने पनि, ल्याएर ल अब त मेरो हातमा प्रधान मन्त्री दिनुपर्छ भन्ने भयो भन्दा एक त त्यो संसदलाई नै धेरै अधिकार छैन, र सरकारलाई नै त्यहाँ, अधिकार छैन । दुई तीनओटा कमिटीहरु बन्ने छन् । महाराजाधिराजको स्वबिवेकमा यौटा समन्वय समिति बन्छ समन्वय समिति के कामको निम्ति बन्छ त्यो खुलासा ग¥या छ । त्यसको ऐन कानून त बन्या छैन तर यौटा खुलासा ग¥या छ । समन्वय समितिले राष्ट्रका विभिन्न अङ्गलाई समन्वय गराउने । यौटा राज्यको तीनओटा मुख्य अङ्ग हुन्छ यौटा न्यायपालिका, कार्यपालिका र यौटा व्यवस्थापिका । यी तीनौटैमा समन्वय ल्याउन भनिकन यौटा समन्वय समिति बन्छ जसको महाराजाधिराजले नियुक्ति गर्ने र जसको अध्यक्ष स्वयं महाराजाधिराज हुने । अब जनताले रोजेर बडो मुस्किलसंग ८४ सीट ल्याइकन यौटा मन्त्री मण्डल बन्दछ त्यसलाई यौटा सानो कमिटीले नियन्त्रण गर्ने भयो । न्यायपालिकालाई पनि त्यसले नियन्त्रण गर्ने भयो । न्यायपालिका पनि स्वतन्त्र हुने भएन जहिले पनि डर त्यसलाई हुने भयो । त्यस्तै ससंद, त्यसलाई पनि नियन्त्रण ग¥यो र कार्यपालिका जुन मन्त्रिमण्डल हुन्छ त्यसलाई पनि ग¥यो । त, यस किसिमबाट संविधानमा छेकवार कुरा आयो । जहाँसम्म यो अधिकारको प्रश्न छैन, अधिकारमा नजाने, जनताको भोट दिने छ त्यो चाहि स्वतन्त्र गर्दिया छ । अब यो त भयो कानूनी दृष्टिबाट हामीले देखेको अहिलेसम्म जतिसुकै चर्चा आएकोछ यही सब धाराहरुलाई लिएर, यही सब कुराहरुलाई लिएर यस्को यो प्रजातान्त्रिक छैन, यसो छैन उसो छैन भनेर ।
म अब यसलाई राजनीतिक दृष्टिबाट हेर्न चाहान्छु यसमा यसको के परिणाम हुन सक्दछ । यो अहिलेको संविधानले । हामीहरुको विश्लेषणको मुताबिक अहिले देशमा त्यो अराष्ट्रिय तत्व जो सरकारमा स्थापित छ, जसको जगजगी छ, जसले देशको शोषण ग¥यो, जसले व्यापारको नाउँमा कालाबजारी ग¥यो, जति यो बजारमा तपाईहरु देख्नु होला यो बजारको आधार नै यो तस्कर ब्यापारमा छ । यो तपाईको धनगढी बजार नै । यहाँको भनेको तस्कर ब्यापार हो । नेपालको व्यापार भनेको तस्कर व्यापार हो र अर्को यहाँ वन काठ । यहाँको जति आयस्ताका श्रोतहरु छन्— वनको नाश त्यो कसले ग¥या छ भने त्यही अराष्ट्रिय तत्वले जो कि अहिले सरकारमा बसेको छ । तेस किसिमबाट यो अराष्ट्रिय तत्वले वरवाद गरिरहेको छ ।
यो बीस वर्ष सम्म सबभन्दा ठूलो आघात पु¥याएको छ राष्ट्रको मर्ममा २०१७ सालको काण्डले राष्ट्रिय आधारमा राजनीतिक सङ्गठन गर्न पाइएन । तर बिदेशीहरुलाई छूट छ । मेरो पर्चा यहाँ पठाउँदा लुकेर पढ्नुपर्ने । तर विदेशी नेताहरुका, विदेश प्रभावमा परेका पार्टीहरुका अखवार भने यहाँ छयाप्छयाप्ति छन् । कुनै साँस्कृतिक केन्द्रको नाउँमा, लाइब्रेरीको नाउँमा मित्रताको नाउँमा, सारा उनीहरुको प्रचार छ । बिदेशीहरुले यस देशभरी यौटा जाल विछाएको छ, समानान्तर जाल । सरकारको जस्तै समानान्तर । उनीहरुको तलब पाउने मानिस यहाँ छन् देशमा राष्ट्रियताको आधारमा पार्टीहरु सञ्चालित भएको भए, पार्टीले कम्युनिष्ट पार्टी भएको भए पनि, तेसले देशमा यौटा एकता ल्याउने थियो होला । कसरी ल्याउने थियो भने महाकालीदेखि मेची सम्म यौटै झण्डा हुन्थ्यो, यौटै कार्यक्रम हुन्थ्यो, कार्यक्रमको अनुसार एउटै कुरा बोल्थे, यद्यपि हामीहरुसंग विरोध भए तापनि तेस सानो पार्टीले पनि देशलाई एकतामा बाँध्न सक्थ्यो । यदि स्वतन्त्र रुपले तेसलाई काम गर्न दिएको भए । हामीहरुको त कुरै भएन । पार्टी— जस्ले देशलाई राष्ट्रियताको एकतामा ल्याउँथ्यो, र संसद जसको सब क्षेत्र–क्षेत्रबाट ५–५ वर्षमा चुनाव हुन्थ्यो, संसद पनि राष्ट्रियताको यौटा आधार भएर जान्थ्यो । न्यायपालिका र यहाँको निजामति सेवाहरुलाई पनि पार्दिया छ भने त्यस संस्थाको पनि आत्माभियान छैन । जागीर जान्छ कि भन्ने भय हमेशा तिनीहरुलाई रहन्छ । त्यसो हुनाले आफ्नो गोडामा जस्तोसुकै सरकार भए तापनि प्रशासन पवित्र र शुद्ध भएर जान्थ्यो, त्यो पनि हुन पाएन । कुनै पनि राष्ट्रिय आधारका संस्थाहरु यहाँ खुल्न पाएनन्, हुन पाएनन् । कुनै राष्ट्रिय विचारहरु कही आउन पाएन र केवल यौटा संस्था मात्रै यहाँ रह्यो त्यो हो राजतन्त्र । त्यो पनि कस्तो कमजोर र जर्जर भएको छ भने राजतन्त्र हटेका खण्डमा हामीहरुको कुनै अर्को आधार छैन— राष्ट्रियतालाई जगेर्ना गर्ने त्यस्तो परिस्थितिमा, यो बीस वर्षले हाम्रो देशलाई यहाँ ल्याएको छ, यो पञ्चायती ब्यवस्थाले ।
अब अहिलेको संविधानले त्यही कुरोलाई बढावा दिएको छ । अब आउने व्यवस्थापिकाको कुरा गरौं, अब ६ ओटा वर्गीय सङ्गठनमा यौटाको सदस्य हुनु पर्ने हुँदा हामीहरु जस्ता मानिसलाई, सम्मान भएका मानिसलाई जानै सम्भव भएन कागज गर्नु प¥यो भनेर । तर विदेशवाट सञ्चालित तत्वलाई त गा¥हो पर्दैन । उता विदेशवाट पैसा जसले लिन्छ त्यो त त्यसै असम्मानित छ । ल यो गरेर तिमी उभ्भ भनि बिदेशबाट सञ्चालित व्यक्ति उमेदवार भएर जान्छ । देशमा पनि आफ्नो मौका छोप्न खोज्ने आत्माभिमान नभएका, तिनीहरु मौका छोपेर उभिन्छन् र राष्ट्रिय आधारमा स्वाभीमान भएका मानिसलाई चाहि मौका भएन । अब महाराजाधिराजलाई अप्ठयारो पर्छ अहिलेको कानूनको दृष्टिबाट हेर्न लाग्यौ भने । महाराजाधिराजलाई पूरा अधिकार छ तर ब्यावहारिक राजनीतिमा यो संविधानले के गर्छ ? यौटा कुरा छ जसको आधारमा हामीले मेलमिलापको नारा दिएको हो । यौटा आधार के छ भने महाराजाधिराज जस्तोसुकै स्वार्थी भए तापनि उनलाई गद्दीको मोह हुनुपर्छ । राजा हुने उनलाई मोह होला । राजा भन्ने वित्तिकै देश हुनुपर्छ देश विनाको त राजा हुँदैन नी । त्यसो हुनाले राजाको स्वार्थमा राष्ट्रियता रहनु पर्छ, देश रहनु पर्छ । विर्सिएर वा नजानेर पछि गै सकेपछि फिर्ता गर्ने पछि गै सकेपछि थक थक गर्ने इरानका शाह जस्तो कुरा अर्कै हो । तर राष्ट्र जोगिएन भने सबभन्दा पहिले खतम हुने राजा हो ।
त्यसो हुनाले राजाको एउटा ब्यक्तिगत स्वार्थ छ र हाम्रो सैद्धान्तिक स्वार्थ छ देशको रक्षमा । हामीहरु दुइटाको स्वार्थ मिलेको हुनाले राजालाई सम्झाउन सकिन्छ, देश भाँडियो भने राजा पनि रहँदैनन् । हामी पनि रहँदैनौ भनेर सम्झाउन सकिन्छ भन्ने उम्मिद लिएर हामीहरु आएका हौं । देश रहँदा अरु कुरा जस्तो सुकै जे गरे तापनि गद्दीको त राजालाई पनि स्वार्थ छ । तर अब अहिले के हुन्छ भने, संसदमा विदेशबाट प्रभावित व्यक्तिहरु पुगे भने राजाले के गर्ने ? राजाले त्यस्ता तत्व १०–१२ जना मानिस संसदमा पुगे, विदेशबाट प्रभावित पैसामा किनीने त्यस्ता आत्मसम्मान नभएका र देशलाई नै खतरा भयो भने राजाले के गर्ने ? अनि राजाले विशेषाधिकार प्रयोग गर्नु प¥यो ब्यवस्थापिकाको विरुद्धमा भने राजाको के स्थिति हुन्छ राजनीतिक दृष्टिकोणबाट ? अधिकार र उनको कागजमा छ, विशेषाधिकारको प्रयोग त त्यस अवस्थामा गर्नु पर्छ जब व्यवस्थापिकाले स्थितिलाई सम्हाल्न सकेन भने, जब तत्कालीन सरकारले स्थितिलाई सम्हाल्न सकेन भने विशेषधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । तर अब त विशेषाधिकार महाराजाधिराजले व्यवस्थापिका र तेसको सदस्यको विरुद्धमा प्रयोग गर्नु पर्ने खण्ड हुन्छ । त्यो परिणाम कस्तो घातक हुन्छ भने हामीहरुलाई त छ छ अप्ठयारो, महाराजाधिराजलाई पनि घातक हुन्छ । राजालाई कसैले सम्झाई दिया छैन जस्तो मलाई लाग्छ किनभने बिशेषाधिकारको प्रयोग जस्तो महाराजाधिराजले २०१७ सालमा गरे संसदको विरुद्धमा त्यसले गर्दा यो स्थिति आएको हो । अब पनि त्यही प्रयोग राष्ट्रिय पञ्चायतका विरुद्धमा गर्नु पर्ने खण्ड आयो भने देश रक्षाको निम्ति के सावित हुन्छ ? हामीहरु के चाहन्छौ भने यस किसिमको संसद बनोस् जसमा देशभक्त, राष्ट्रवादी र स्वाभिमानी मानिसहरु जाउन् र एउटा संस्था जो बन्न थाल्या छ, बृहत यौटा ठूलो राष्ट्रिय संस्था त्यो संस्थामा देशभक्त र राजाको यौटा साझेदारी होस्, जसमा यौटा विश्वासको सम्बन्ध स्थापित होस् अनि मात्रै देश अगाडि जान्छ । यो संविधानले त्यो आकांक्षा पुरा गरेन । व्यक्तिगत वा कानूनी मेरो विरोध छैन, मेरो विरोध त एकदम राजनीतिक छ, यो अहिलेको संविधानको । यसले राजालाई र अब आउने संसदलाई मुकाबिलामा उभ्याइदिया छ । यो मुकाबिलामा नभएर एक दोस्रालाई पूरक हुँदै लिएर जानेको ठाउँमा अब यौटा राजाको विरोधी संसद र राजाले पनि त्यो संसदलाई गर्नु पर्ने विरोधको स्थितिलो श्रृजना गरेको छ जो कि यो देशको लागि कल्याणको कुरा होइन ।
(साभारः वी. पी. कोइरालाका भाषणहरु, जयनेपाल प्रकाशन, २०३८) (पृ. २०—३२ सम्म)
Back