"कमजोर बीपी र ०१७ साल" - कृष्णराज बर्मा (२०७१ श्रावण ४, अंक: ६०५ | नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक)
Print Friendly and PDF

१ पुस २०१७ को घटना हुनुका पछाडि विभिन्न कारण छन्। राजा महेन्द्रले त ०१५ सालको संसदीय निर्वाचन नै वाध्यतावश गरेका हुन्। उनी त निर्वाचन गराउनै चाहँदैनथे। राजनीतिक पार्टीहरूले देखाएको सुझबुझ र समझदारीपूर्ण वातावरणबाट उम्किन नसकेपछि उनी निर्वाचन गराउन बाध्य भएका हुन्।

संसद्का लागि पहिलोपटक निर्वाचन भइरहेकाले त्यो संसद्लाई 'कलरफुल' बनाउनेबारेमा हामीले नेपाली कांग्रेससँग प्रस्ताव राख्यौँ, स्वयं बीपी कोइरालासमक्ष पनि प्रस्ताव गर्‍यौँ। मूलतः हाम्रो ध्येय संसद्मा गोरखा परिषददेखि प्रजा परिषदसम्मका सबै राजनीतिक शक्तिका मुख्य नेताहरूको उपस्थिति होस् र समझदारीपूर्ण वातावरणमा केही वर्ष सँगसँगै काम गरेर अघि बढौँ भन्ने थियो। यसो गर्दा मात्र जनताको आकांक्षा प्रतिविम्ब गर्न सक्ने संसद् बन्न सक्थ्यो र राजाले खेल्ने मौका पाउँदैनन् भन्ने हाम्रो धारणा थियो। तर, कांग्रेस यसमा सहमत भएन।

कांग्रेसले नमानेपछि कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट जसरी पनि कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू उठेका ठाउँमा आफ्ना उम्मेदवार उठाएरै छाड्ने निर्णय गरयिो। त्यति मात्र होइन, विराटनगरमा बीपीका विरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टीको प्रयासमा डा अवधनारायण सिंहको उम्मेदवारी पर्‍यो। बीपीको व्यक्तित्वका सामु कसैले उठ्ने हिम्मत नगरेपछि मैले सिंहलाई 'कन्भिन्स' गरेको थिएँ। उनलाई मनाउन हाम्रो पार्टीबाट अलग भइसकेको भए पनि शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायले धेरै प्रयास गरेका थिए। हाम्रो सहयोगमा सिंहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। त्यति मात्र होइन, कांग्रेसका अन्य शीर्ष नेताका विरुद्ध पनि हामीले उम्मेदवारी दियौँ। पार्टी उम्मेदवार सम्भव नभएका ठाउँमा स्वतन्त्रलाई सघाउने निर्णय गर्‍यौँ। अर्कोतर्फ कांग्रेसले चाहिँ प्रजातान्त्रिक परचिय र चरत्रि भएका व्यक्तिको सट्टा जसरी पनि जित्ने, जमिनदार र बिर्तासँग सम्बन्धितलाई यथेष्ट ठाउँ दियो। चुनाव जितेर पनि अधिकांश तिनै आए।

कांग्रेसले दुईतिहाई बहुमतका साथ जितेर आएपछि पनि सरकार बनाउन पाएन। झन्डै तीन महिना राजाले खेले। त्यसैबाट के देखिन्थ्यो भने राजा निर्वाचन परण्िाामबाट सन्तुष्ट छैनन्। साथै, भारतीय दृष्टिकोण पनि सार्वजनिक भइरहेको थिएन। सायद बीपीका पक्षमा उसको पनि 'गि्रन सिग्नल' थिएन। तर पनि राजाका अगाडि बीपीलाई प्रधानमन्त्री नबनाई सुखै थिएन। अन्ततः बाध्य भएर राजाले बीपीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारे।

संसद्मा उपस्थितिका आधारमा विपक्षी दलको मान्यता हामीले पाउने अवस्था थिएन। त्यो मान्यता गोरखा परिषदले पाएको थियो र विपक्षी दलका नेता थिए, भरतशमशेर राणा। यद्यपि, विपक्षी दलको भूमिका हामीले निर्वाह गररिहेका थियौँ। तर, मुस्ताङमा तिब्बती सेना प्रवेश गरेर चलाएको गोलीले स्थानीयको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर हामीलाई सत्तापक्षले खूब लखेट्यो। गोरखा परष्िाद्का कार्यकर्तासमेत कांग्रेसका कार्यकर्तासँग मिलेर हाम्राविरुद्धमा सडकमा उत्रिएका थिए। जबकि, त्यसमा हाम्रो दोषै थिएन। फेरि चीनले गल्ती स्वीकार गरसिकेको अवस्था थियो।

हामीले पनि सरकारका केही जनविरोधी निर्णयको खुलेर विरोध गर्‍यौँ। भारतबाट डालडा ब्रान्डको वनस्पति घिउ आयातका विरुद्धमा हामी सडकमै उत्रियौँ। संसद्मा हाम्रो उपस्थिति नगन्य रहेको र संसद्मा बोलेको कुरा सुन्ने अवस्था नभएपछि हामी सडकमै उत्रिएका थियौँ। व्यापक विरोधका कारण सरकार उक्त निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भयो।

लगत्तै सरकारले गण्डक सम्झौता गर्‍यो। त्यसको पनि हामीले कडा विरोध गर्‍यौँ। किनभने, कोसी सम्झौताले हामी ठगिएको प्रमाणित भइसकेपछि फेरि त्यस्तै किसिमको सम्झौता गरनिु धोकापूर्ण थियो। फेरि यो सम्झौता त सदनमा नल्याईकन बाहिरै गरएिको थियो।।

हामी सडक संघर्षमा रहेकै बेला प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले हामीलाई कुराकानीका लागि बोलाए। उनले 'राजतन्त्र र सामन्ती तत्त्वका विरोधमा हामीले संघर्ष गररिहेका छौँ, तपाईंहरू पनि त्यसैका विरोधमा हुनुहुन्छ भने हाम्राविरुद्ध किन लाग्नुभएको छ' भनेर प्रश्न गरे। त्यसपछि हामीले संयुक्त रूपमा जिल्लाजिल्लामा साझा मञ्च बनाएर सामन्ती तत्त्वका विरोधमा आन्दोलन गर्ने कुरा गर्‍यौँ। तर, यो सम्भव हुन सकेन।

सरकारले गरेका राम्रा कामको हामीले समर्थन पनि गरेका थियौँ। 'प्रोगे्रसिभ ट्याक्सेसन' अर्थात् बढी जग्गा हुनेलाई करको दायरामा ल्याउने सरकारको प्रस्तावको हामीले खुलेर स्वागत गर्‍यौँ। त्यसै गरी बिर्ता उन्मूलनको पनि। तर, प्रोगे्रसिभ ट्याक्सेसनले नेपाली कांग्रेसभित्रै एक किसिमको हलचल ल्याइदियो। बीपीप्रतिको आक्रोश बढेर गयो। बिर्ता उन्मूलन र प्रोगे्रसिभ ट्याक्सेसनको विरोधमा कांग्रेसभित्रैका सामन्ती, जमिनदार र पुँजीपतिहरू थिए। तिनीहरू विभिन्न समूहमा बीपीको विरोधमा उत्रिए। त्यस्ता समूहले निर्वाचनमा जहाँ जहाँ पराजय भोग्यो, त्यहाँ त्यहाँ आन्दोलन उठाउने काम गरे। बीपीका केही मन्त्रीहरूले नै पनि आन्दोलनलाई सघाउने काम गरे।

त्यति मात्र होइन, राजधानी पोखरा सार्ने प्रस्तावको विपक्षमा उठेको बलबहादुर राई नेतृत्वको आन्दोलन होस् या नयाँ मुलुक -बाँके-बर्दिया) भारतलाई फर्काउनुपर्छ भन्ने आन्दोलन, बीपीले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई धम्क्याउनुपरेको थियो। संसद्मा पेस गरेको बजेटको तीव्र विरोध हुनु र बीपीले 'गोरखा परिषदको समर्थन लिएर सरकार बनाउनुपर्‍यो भने पनि पछि हट्दिनँ' भनेर वक्तव्य दिएपछि विरोधी स्वर केही मत्थर भएको थियो। तर, यही बीचमा नरहरनिाथ र कर्मवीर मण्डलका नाममा संसद् विघटनको माग उठे। सारमा बीपीले पार्टीभित्र र बाहिर मात्र होइन, राजाका पक्षधर शक्ति र हामी प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई पनि एकैपटक चिढ्याएकाले यस्तो परििस्थति निर्माण भएको थियो।

यसरी पार्टीभित्र र बाहिर चारैतिरबाट बीपीलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेका बेला राजा महेन्द्रले ०१७ सालको कदम चालेका थिए। आफू कमजोर भएको र राजाले यसैबीच कुनै कदम चाल्दै छन् भन्ने कुराको भनक बीपीलाई नभएको होइन। तर, नेपाली कांग्रेसका कारण मात्रचाहिँ ०१७ सालको घटना भएको किमार्थ होइन। राजा पहिलेदेखि नै यसको ताकमा थिए। बीपी कमजोर भएको उपयुक्त अवसर राजाले छानेका मात्र हुन् ।

प्रस्तुति: ईश्वरी ज्ञवाली

प्रकाशित मिति: २०७१ श्रावण ४, अंक: ६०५ | नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक

Back