"बीपी, समाजवाद र कांग्रेसी सत्ता" - प्रा. कृष्ण खनाल (२०७१ श्रावण ४, कान्तिपुर)
Print Friendly and PDF

(बीपीको चिन्तन आमनेपालीका लागि हो । यसको जसो पायो त्यसो अपव्याख्या गरेर उनका प्रति कसैले पनि कृतघ्न व्यवहार नगरुन् ।)

योसाता विश्वव्यापी रूपमै कहिल्यै सँगै नभेटिनेजस्तो मानिएका दुई राजनीतिक विचारधाराका नेपाली नायकहरू विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृतिको बेला हो । तर नेपालमा भने अहिले यी दुवै विचारधाराको अलग-अलग प्रतिनिधित्व गर्ने लोकतन्त्रवादी कांग्रेस र कम्युनिस्ट एमाले पार्टीहरूको संयुक्त सत्ता छ । उनका अनुयायी दलहरूले विभिन्न कार्यक्रमसाथ आआफ्ना वृत्तमा उनीहरूको सम्झना पनि गर्ने नै छन् । यो एउटा अनौठो तर नेपाली राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण संयोग हो कि कांग्रेस र कम्युनिस्टको सहकार्य नै नेपालमा निर्णायक राजनीतिक परिवर्तनको सूत्रधार साबित भएको छ । यी दुईमध्ये एकलाई पाखा लागएर राजनीति अघि बढ्न सक्तैन । २००७ सालको परिवर्तनको समयमा कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भइसकेको भए पनि यसले खासै सांगठिनक शक्ति आर्जन गरिसकेको थिएन । राजा र कांग्रेसको सहकार्य त्यसबेलाको परिवर्तनको कारक बन्यो । तर पछिका दुई ठूला राजनीतिक परिवर्तन २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना र २०६२/०६३ को गणतान्त्रिक आन्दोलन कांग्रेस-कम्युनिस्ट सहकार्यबाट मात्र सम्भव थियो र सम्पन्न पनि भयो ।

यी दुवै ठूला परितवर्तनका बेला बीपी कोइराला र पुष्पलाल दुवै जीवित थिएनन् । उनका अनुयायीहरूबाट यो काम सम्पन्न भयो । २०४६ सालमा गणेशमान सिंहले यसको पहल गरे भने २०६२ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले । एउटा प्रश्न उठ्छ, किन बीपी र पुष्पलाल स्वयम्बाट यो काम हुन सकेन ? सुनिँदै आएको कुरा हो, कांग्रेसको 'प्रजातन्त्र' र कम्युनिस्टको आर्थिक कार्यक्रम सँगै जान सक्छ भन्नेमा यी दुवै नेता सहमत थिए । कारणहरू धेरै हुन सक्छन् तथापि शीतयुद्धकालीन विश्वराजनीतिको रंगमञ्च त्यस अनुकूल थिएन । इन्दिरा गान्धीको भारतले पनि कांग्रेस-कम्युनिस्टलाई एकअर्काका विरुद्धै राखेर राजासँग अनुकूल लेनदेनलाई प्राथमिकता बनाएको थियो । तथापि त्यस्तो सहकार्यका लागि यी दुवै नेता खासै लागिपरेको पनि देखिन्न । कम्युनिस्टसँगको सहकार्यले एकातिर राजासँगको दूरी अरू बढाउन सक्छ भने अर्कातिर शीतयुद्धकालीन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि आन्दोलनको अनुकूल हुँदैन भन्ने बीपीको बुझाइ एउटा कारक हुन सक्छ । अर्कोतर्फ कम्युनिस्टहरू अनेकौं खेमामा विभाजित थिए । स्वयम् पुष्पलाललाई 'गद्दार' को पगरी भिराउन एकपछि अर्कोमा होड थियो । अर्को यो पनि सत्य थियो कि आवरणमा अधिक क्रान्तिकारी देखिने कम्युनिस्ट घटकहरू यथार्थमा भारत-विरोधी महेन्द्रीय राष्ट्रवादको बढी निकट थिए भने कांग्रेसलाई भारतीय विस्तारवादको 'एजेन्ट' भनेर आरोपित गर्ने राजनीतिमै मस्त थिए । यस्तो अवस्थामा केवल पुष्पलालसँग मात्रको सहकार्यले कुनै नतिजामा नपुर्‍याउने कुरा बीपीले नबुझेका थिएनन् ।

यो वर्ष बीपीको जन्म शताब्दी पनि हो । उनको सम्झनामा थुप्रै कार्यक्रम हुनेछन् । खास गरेर साहित्य र राजनीतिक चिन्तनका क्षेत्रमा केही उपयोगी छलफल र लेखनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर उनैले स्थापना गरेको कांग्रेससत्ता र कांग्रेसीजनले उनलाई सम्झिने झाँकीहरू भने विचित्रका देखिन थालिसेका छन् । यो आलेखमा मैले बीपीको योगदानको चर्चा गर्न लागेको छैन । बरु उनले हुर्काएका राजनीतिक मूल्य र संस्कारमा आउन थालेको विचलन औंल्याउनु नै अहिलेका लागि सान्दर्भिक हुने ठानेको छु ।

सत्ताको यथार्थ राजनीति अविवेकी हुन्छ, निर्लज्ज पनि हुन्छ । स्वार्थका कुरा आएपछि विचार र सिद्धान्तलाई सत्ता राजनीतिमा जसरी व्याख्या/अपव्याख्या गरे पनि हुँदो रहेछ । गएको महिना यस्तै दृष्टान्तहरूले सत्ता राजनीति रङमगिएको देखियो । सत्तारूढ सांसदहरूले उनीहरूको तजबिजमा आफ्नो चुनावी राजनीतिक कार्यक्षेत्रको विकासका लागि पाँच करोड विनियोजन नगरे बजेट पास हुन नदिने सशक्त दबाब दिए । कांग्रेसका कार्यवाहक सभापतिले पनि हत्तपत्त आफ्नो पक्षमा पासा पल्टिहाल्छ जस्तो गरी सांसदहरूको मागलाई अनुमोदन गर्दै पार्टीको बैठक गरेर सरकारलाई सोअनुसार गर्न अनुनयविनय गरेे । अर्थमन्त्रीले पाँचै करोड नभए पनि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका नाममा एक/एक करोड छुट्याइदिए । यसबाहेक निर्वाचनक्षेत्र विकासका नाममा प्रतिसांसद वाषिर्क दस लाख दिइँदै आएकामा पााच लाख थप पनि गरे ।

मुलुकको प्रबुद्ध जनमत यसको विरुद्ध थियो । तर यसलाई सत्तारूढ सांसदहरूले पुरानो माओवादी शैलीमा यो त सहरबजारका केही सौखिन बुद्धिजीवी र पत्रकारहरूको भाँजो मात्र हो भनेर पन्छाइएन मात्र, 'विकास विरोधी' भनेर हुल्याहातन्त्रको शैलीमा आरोपित पनि गरियो । एउटा टिभी च्यानलमा एकपछि अर्को गर्दै दर्जनौं सभासदहरूको उदेकलाग्दा तर्कहरूलाई मैले पनि निकै चासोसाथ हेरें, सुनें । उनीहरूको तर्क थियो, यो मागले चुनावका बेला उनीहरूले विकासका लागि जनतामाझ गरेका बाचा पूरा गर्न सहयोग पुग्ने मात्र होइन, नेपाली कांगे्रसको समाजवादी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन पनि गर्छ । कांग्रेसबाट यो मागको समूहगत संयोजन गर्दै गरेका पूर्णबहादुर खड्काले बीबीसीलगायतका सञ्चारमाध्यममा खुलेरै भने, यो बीपी कोइरालाको जन्म-शताब्दी वर्ष हो । त्यसकारण पाँच करोडको माग उनको समाजवादी सपना साकार पार्न अति आवश्यक छ ।

त्यस्तै गरी अहिले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई समाजवादी बिल्ला भिराउन पनि थालिएको छ । सांसदहरूले यसरी विनियोजित रकमहरू कसरी खर्च गर्छन् मेरो त्यतिसारो चियोचर्चोको विषय होइन । केहीले आफ्नो राजनीति कायम राख्न निजी लाभको त्यतिविधि मोह नगर्लान् । तर कतिपयका लागि सांसदको यो कुर्सी न भुतो न भविष्यति भएको हुँदा चार-पाँच वर्ष नियमित रूपमा आउने यस्तो रकम यो निजी लाभको धेरै ठूलो स्रोत पनि बन्छ होला । तथापि सफा राजनीति (क्लिन पोलिटिक्स) को पक्षपाती भएको हुनाले राजनीति र सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदलाई कुनै पनि बहानामा व्यक्तिगत लाभ चाहे त्यो राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक कुनै पनि रूपमा उपयोग गर्न दिनु हुन्न भन्ने कुरामा मेरो मान्यता सदैव दृढ छ । यो गलत काम हो यसबाट बीपीको सपना पूरा गर्ने अत्यन्त स्वार्थी व्याख्या कसैले नगरून् । बीपीको चिन्तन आमनेपालीका लागि हो । अब यो राष्ट्रिय निधि भएको छ । केवल कांग्रेसको बिल्ला भिर्दैमा यसको जसो पायो त्यसो अपव्याख्या गरेर उनका प्रति कसैले पनि कृतघ्न व्यवहार नगरून् ।

जहाँसम्म समाजवादको सन्दर्भ छ, यो अब इतिहासको विषय भइसक्यो । बिसौं शताब्दीको एउटा समय थियो जुनबेला समाजवादले विश्वव्यापी बहस, सन्दर्भ र औचित्य पाएको थियो । पुँजीवाद र साम्यवादको तीव्र ध्रुवीकरणका बेला लोकतन्त्रको मूल्यलाई कायम राख्दै राज्यका नीति र कार्यक्रमहरूमा श्रमिक, गरिब किसान र न्यून आय वर्गका मानिसहरूको आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय कायम गर्न यो एउटा अनुकरणीय राजनीति-आर्थिक अस्त्र साबित भएको थियो । '७०को दशकसम्म यसको सन्दर्भ थियो तर त्यसपछि सन्दर्भ बदलिन थाल्यो । खास गरेर शीतयुद्धको अन्त्य पछि राजनीतिका मुद्दाहरू बदलिएका छन् । जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक बहुलवादजन्य पहिचान र पहुँचका मुद्दाहरू विश्वव्यापी रूपमा उठेका छन् । सीमान्त रहेका समुदाय र मानिसका आवाजहरू मुखरित हुन थालेका छन् । यसको उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसकेका राष्ट्रहरू असफल साबित भएका छन् । कतिपय विखण्डित भए भने कतिपय विखण्डनको जोखिममा छन् । यसको सम्बोधन न पुँजीवाद, समाजवाद वा साम्यवादको शास्त्रीय बखान गरेर हुन सक्छ, न त परम्परागत लोकतन्त्रको संरचनाले नै । समावेशिताको विषय केवल जात/जाति वा लैङ्गकि कोटामा सीमित कुरा होइन ।

सांसदहरूले विकासका नाममा उठाएको पाँच करोडको यो विषयले मलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि नवोदित एसिया अफ्रिकाका देशहरूको राजनीतिक हालतको सम्झना गराउँछ । यी देशहरूमा उपनिवेशबाट मुक्तिका लागि गरिएका स्वतन्त्रता आन्दोलन होस् वा आन्तरिक अधिनायकवादी सत्ताको विरुद्धका लोकतान्त्रिक आन्दोलन, त्यहाँ व्यापक जनपरिचालनको आवश्यकता थियो । आन्दोलनको सफलतापछि संक्रमणको यस्तो अवस्थाबाट यी देशहरूले पार गर्नुपर्‍यो जुनबेलामा विकासका लागि मात्र होइन, सामान्य शासन/प्रशासन सञ्चालनका लागि पनि न्यूनतम संस्थागत संरचना उपलब्ध थिएन । यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दलले व्यापक जनपरिचालनमुखी राजनीति (मोबिलाइजेसन पोलिटिक्स) गर्न थाल्यो । माओको चीन, एनक्रुमोको घाना, क्येन्याटाको केन्या, नेरेरको तान्जानिया, सुकार्नोको इन्डोनेसिया आदि केही उदाहरण हुन् जहाँ राजनीति गर्नेहरूले विकासको पनि ठेक्का लिएका थिए । तर यी कुनै पनि सफल उदाहरण बन्न सकेनन् । चीन एउटा अपवाद हो तर आजको चीनले लिएको विकास गति माओकालीन नीतिको परिणाम होइन, उनको निधनपछि दङ सियाओ पिङले लिएको नीतिका कारण हो ।

राजनीति गर्नेको व्यक्तिगत तजबिजमा गरिने विकासलाई अहिले कनिका छराइ भनिँदै छ । यो रकमले करोड नाघिसक्यो । त्यसकारण यसलाई अब कनिका छराइ मात्र भन्न पनि मिल्दैन । आउने वर्षहरूमा यो पाँच करोडभन्दा कम हुनेछैन । प्रारम्भमा विकासका केही तथ्यांक देखाइए पनि यसबाट विकास हुनेे त कुरै छाडांै, राज्यको ढुकुटी कब्जा गर्ने राजनीतिलाई प्रश्रय दिनेछ । विकास भन्ने कुरामा संस्थागत प्रक्रियाको लगाम चुँडिन जान्छ, जुन अहिले जिल्ला र स्थानीय तहमा टेन्डर, ठेक्कापट्टालगायतका निर्णयहरूमा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गिरोहहरूको ताण्डवले प्रतिस्पर्धा प्रभावित भएका दृष्टान्तहरूले पनि संकेत गर्छन् । यसको प्रत्यक्ष परिणाम चुनावमा पर्नेछ । सांसद हुनसके राज्यको ढुकुटीमा ठाडै प्रवेश पाउने भएपछि चुनाव त लठैतहरूको लाठीमुङ्ग्रीमा कैद हुनेछ । राजनीति र आपराध वृत्तबीच कुनै फरक हुनेछैन । योजना, विकास, बजेट, आदि जेजे भनिन्छ । ती कुराहरूको राजनीतिक भागबन्डा सुरु हुनेछ । बीपी जन्म शताब्दी वर्षमा हामीले पहल गर्न लागेको 'समाजवादी' राजनीतिक संस्कारको के यही बिम्ब हो ?

बीपीलगगायत कांग्रेस कम्युनिस्टका सबै मूर्धन्य नेताहरूको भजन गाइन्छ, उनका सिद्धान्त र आदर्श त कांग्रेस र कम्युनिस्टमा लागेका व्यक्ति र जमातले आआफ्ना स्वार्थअनुकूल जसरी व्याख्या गरे पनि हुने भएछ । त्यसैले प्रदीप गिरि लेख्छन्, यो त व्यक्तिवाद हो । बीपीले यो हेर्नु परेको भए तर्सिन्थे । कांग्रेसमा समाजवादी चिन्तनलाई खारेका कोही बाँकी छन् भने प्रदीप गिरि मात्र हुन् । बीपी समाजवादी थिए भन्दैमा अब कांग्रेसलाई पनि समाजवादी भनिरहन वा मान्नुपर्ने केही छैन । समाजवादको मन्त्र नजपीकन पनि समाजवाद अपेक्षित राजनीति र विकासलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, यदि बीपीले जस्तै गलत कुरा र चाहनालाई 'हुन्न' भन्न सक्ने हो भने ।

प्रकाशित मिति: २०७१ श्रावण ४, कान्तिपुर

Back