"प्रजातन्त्रका चुनौति", विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला–राजनीतिक अभिलेख (काठमाडौँ: विद्यार्थी पुस्तक भण्डार, २०६६)
Print Friendly and PDF

राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय मानिसका यी तीनवटा आधारभूत चाहनालाई एकीकृत रुपमा स्थान दिने राजनीतिक अवधारणा नै प्रजातन्त्र हो । कमसेकम एसियाली धारणामा त प्रजातन्त्र भनेको त्यही नै हो । तसर्थ, नेपालको सन्दर्भमा प्रजातन्त्रको व्यावहारिक दृष्टिबाट विवेचना गर्दा यी तीनवटा तत्वहरुतर्फ एकीकृत रुपमा ध्यान केन्द्रित हुन्छ । यी तत्वमध्येको राष्ट्रियता त्यस्तो संवेदनशील शक्ति हो जसको उपयोग असल वा खराब दुवै परिणामका लागि हुनसक्छ । त्यस्तो संयुक्त शक्तिको अभावमा हामीले मुलुकको निर्माण गर्ने वा मुलुकलाई गरिबी र अज्ञानताबाट माथि उठाउने कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ । नेपालमा आशलाग्दो किसिमले उठेको राष्ट्रियताको भावनाको लहरलाई विचार गर्दा त्यस सत्यलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । राणाशासनको अन्त्य भएपछि एकाएक जनतालाई आफ्नो राष्ट्रको भविष्यको फैसला गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । तर, जनतालाई राणाशाहीबाट सजिलै र व्यवधानबिना सत्ता प्राप्त भएको थिएन । त्यसक्रममा रक्तपातपूर्ण र हिंसात्मक घटनाको शृङ्खला हुँदै अस्वाभाविक तनाव र दबाबयुक्त सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । तसर्थ, ऐतिहासिक दृष्टिको यति महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा गर्ने समयमा राज्यसंयन्त्र अस्थिर रहँदा पनि आत्मसन्तुलन गुमाउनु वा विक्षिप्त बन्नु भने उचित हुँदैन ।

क्रान्तिको अर्थ
नेपालमा भर्खरै भएको क्रान्तिले एक शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि स्थापित राणाशासनलाई फाल्ने र राज्यको सञ्चालनमा जनताको प्रतिनिधित्व स्थापित गर्ने काम मात्र गरेन, यसले सुषुप्त अवस्थामा रहेको सिर्जनात्मक राष्ट्रवादी शक्तिको उदय पनि गरायो । यस समय, नयाँ राजनीतिक परिवेशमा मुलुक र मुलुकको प्रगतिको विषयमा सबै नेपालीले सोच्न थालेका छन् । हाम्रो प्रजातन्त्र कुनै अवस्थामा पनि बाहिरका व्यक्तिका लागि समस्या बन्दैन । यस विषयमा चासो राख्ने भारतीयहरुका दृष्टिमा नेपालको प्रजातन्त्रले उनीहरुलाई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न गर्दछ । भन्ने भ्रम पाइन्छ । भारतीय प्रेसको एउटा खेमाबाट नेपालका विषयमा बढाइ–चढाइ हुने र सङ्कुचित धारणा आउने गरेका छन् । उनीहरुले यहाँको परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न नसक्नुमा नेपालको राजनीतिक आधारभूत यथार्थ पनि एक हदसम्म कारण रहेको छ । नेपाली कांग्रेसले भारतीय सेना मिसन र भारतीय सरकारी सल्लाहकारको फिर्ता लानुपर्ने प्रस्ताव पारित गर्दा भारतबाट त्यस निर्णयलाई भारतविरोधी रुपमा चित्रण गर्दै अवाञ्छित प्रतिक्रिया प्रकट गरियो । तथापि, कांग्रेसले सुझबुझका साथ नै त्यस प्रस्तावमा नेपालमा भारतीय सेना मिसन र सरकारी सल्लाहकार रहँदा हुने बढी खर्च र उपयोगिताको आधारलाई ध्यान दिएर उनीहरुको फिर्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यस्ता अवाञ्छित प्रतिक्रिया र पुरानो सत्ताले राष्ट्रवादी भावनालाई दुरुपयोग गर्ने कार्यबाट प्रजातन्त्रको विकास गर्ने र परम्परा बसाल्ने कार्यमा खतरा उत्पन्न गर्दछ ।

राजा: एउटा प्रतीकका रुपमा
पहिलेका राणाप्रधानमन्त्रीहरुले नेपालमा कठोर शासन लादेका थिए । त्यस समय जनमत प्राप्त कुनै प्रतिनिधि संस्थाको चिन्हसमेत मुलुकमा थिएन । नेपाली जनताका सामु श्री ५ महाराजाधिराजलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रुपमा राखेर उहाँकै समर्थनमा जवाफदेही सरकार बनाउने नारा लगााउने पहिलो पार्टी पनि नेपाली कांग्रेस नै हो । राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतिक रहने र उहाँलाई मुलुकको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा संवैधानिक राजाको रुपमा सुरक्षा प्रदान गरिने महत्वपूर्ण व्यवस्था ठूलो राजनीतिक सुझबुझका साथ मिलाइएको हो । वर्तमान सङ्क्रमणकालमा नेपालको राष्ट्रिय नीतिमा राजतन्त्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तर, त्यही समय राजाले पनि प्रजातान्त्रिक परम्परा बसाल्न आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । मुलुकको राजनीतिमा सङ्क्रमणकालका कारण अकस्मात प्राप्त भएको जिम्मेवारीबाट राजाले गलत तरिकाले निर्देशित भएर व्यक्तिगत शक्तिसञ्चय गर्दै गैरजिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले चल्नु हुँदैन । उहाँमा ठूलो र थुप्रै प्रलोभन जाग्न सक्छन् । तर, उहाँले ती लालसातर्फ कुनै पनि शर्तमा तानिनु हुँदैन । राजाले प्राप्त गर्ने कुनै पनि गलत सल्लाहबाट प्रजातन्त्रमाथि व्यवधान उत्पन्न हुने मात्र होइन, संवैधानिक राज्य प्रमुखका हैसियतको उहाँको गरिमामय पद पनि सङ्कटमा पुग्नेछ ।

विकेन्द्रित सरकार
हाम्रो भावी प्रशासनिक स्वरुप विकेन्द्रित सरकारको रुपमा हुनेछ । नेपाल गरिब र सानो मुलुक हो । मुलुकको अर्थतन्त्रको बाध्यता र भौगोलिक आकारले गर्दा यहाँ विकेन्द्रित प्रशासन नै उपयुक्त हुन्छ । प्रजातन्त्रलाई उन्नतिको प्रचण्ड र जीवन्त शक्ति बनाउने हो भने यसलाई सानोभन्दा सानो गाउँसम्म पु¥याउनु र प्रत्येक नागरिकलाई त्यसमा वास्तविक रुपमा सहभागी हुन चेतना भर्नु आवश्यक हुन्छ । स्वतन्त्र समाजका प्रत्येक सदस्यले प्रताजन्त्रको उपलब्धिलाई वास्तविक रुपमै अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । तसर्थ, कांग्रेसको घोषणापत्रमा प्रजातन्त्रका पक्षलाई प्राथमिकता दिँदै देहायअनुसार उल्लेख गरिएको छः

'नेपाली कांग्रेसले जनतालाई सरकारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्न आफ्नो ध्यान विकेन्द्रीकरणतर्फ लगाएको छ । यस समय मुलुकको सम्पूर्ण प्रशासन काठमाडौंमा केन्द्रित छ, मुलुकको शासनमा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुने जनताको स्वाभाविक चाहना दमित भएको छ । त्यस्तो अवस्था जबसम्म कायम रहन्छ, तबसम्म प्रजातन्त्र अपूर्ण रहन्छ । स्थानीयता र क्षेत्रीयताले राष्ट्रवादको विपरीत भावनालाई जन्म दिन्छ । यस परिस्थितिमा विकट क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने वा पहाडी क्षेत्र वा काठमाडौंमा सहभागितामा आधारित विकासलाई प्राथमिकता दिँदै सङ्गठित कार्य अघि बढाउने उद्देश्यले नेपाली कांग्रेसले मुलुकलाई 'नौ' क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । यो क्षेत्रीय विभाजन बैज्ञानिक आधारमा गरिएको छ ।'

यस अवधारणामा आर्थिक पक्षलाई पनि समेटिएको छ । हाम्रो मुलुकले खर्चिलो केन्द्रीकृत प्रशासनलाई धान्न सक्तैन । सन् १९५१ मा बनेको कांग्रेस–राणा संयुक्त सरकारको सबैभन्दा ठूलो गल्ती नै सरकारलाई प्रशासनिक सल्लाह उपलब्ध गराउन भारतबाट केही प्रशासकलाई आमन्त्रण गर्नु थियो । उनीहरुमा कुनै नयाँ सोच देखिएन । उनीहरुले कुनै सोच–विचार नगरी भारतमा लागू गरिएको प्रशासनिक प्रणालीलाई नेपालमा लागू गर्दा मुलुकको प्रशासन अत्यन्त खर्चिलो हुन पुग्यो । नेपाली कांग्रेसले त्यही कारणले भारतीय प्रशासनिक सल्लाहकारहरु फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेको हो । भारतीय प्रशासकले नेपालका स्वाभाविक समस्यामा सिर्जनशीलता वा कल्पनाशीलता देखाउन सकेन । हाम्रो समस्याले खासमा सबै अधिकार गाउँलाई दिनुपर्ने चेतना दिएको छ । स्थानीय शक्ति गाउँमा हस्तान्तरण गर्नु नै विकेन्द्रीकरण हो । यो एउटा साहसी कदम भएकोले कमजोर मुटुले यसलाई पचाउन सक्तैन ।

पहिले गाँस अनि स्वतन्त्रता
नेपालको कहालीलाग्दो गरीबी नै प्रजातन्त्रका लागि गम्भीर चुनौति हो । यससमय किसानहरु आफ्नो अधिकारका लागि सचेत भएर जागेका छन् । नेपालका किसानमाथि सामन्तीहरुबाट हुने शोषण र मुलुकको पिछडिएको अर्थतन्त्र प्रजातन्त्रको प्रश्नसँग अन्तरविरोध रहेको तथ्य हाम्रासामु छ । नेपालमा पहिलेदेखि कायम रहँदै आएको सामाजिक–आर्थिक संरचनालाई भत्काउन नचाहने नरमपन्थी मानिसहरु पनि छन् । वर्तमान सङ्क्रमणकालको ढुलमुले समयमा त्यस्तो संरचनामा कुनै प्रकारको खलबल उत्पन्न भयो भने सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ र मुलुकको अवस्था झन खराब हुन्छ भन्ने उनीहरुको धारणा छ । उनीहरु सामाजिक न्यायको प्रश्नलाई अघि सार्दछन्, तर त्यसलाई भोलि सम्बोधन गरुँला भन्ने सोच राख्तछन् । नेपाली कांग्रेस भने अहिले तत्कालै त्यो सामन्ती संरचनालाई भत्काउने पक्षमा छ ।

सामाजिक र आर्थिक आधार नभएको प्रजातन्त्रले आफूलाई जीवित राख्न र विकसित हुनका निम्ति पोषण प्राप्त गर्नै सक्तैन । एउटा अबुझका दृष्टिमा गरिबीले पिल्सिएका जनताका लागि स्वतन्त्रता र स्वाधीनताभन्दा दाल–भात ज्यादा महत्वपूर्ण कुरो हुने गर्दछ । यसैले गर्दा प्रजातन्त्रको प्रश्नसँगै आर्थिक पक्ष पनि गाँसिएर आउँछ भन्ने धारणाले विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ । तर, यस धारणालाई वास्तविक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने मौका मिल्दा भने धेरै प्रजातन्त्रवादीहरु सङ्कोचीत र उदासीन बन्दछन् । अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेको सामन्ती दासतामा रहेका किसानहरुलाई आर्थिक उन्मुक्ति दिनु नै हो । नेपालमा यो काम गर्न अरु एसियाली मुलुकको तुलनामा कठिन छैन । राणाको राजनीतिक शक्ति खोसिएपछि राणाहरुको संरक्षण पाएको त्यो सामन्ती वर्गको शक्ति अत्यन्त कमजोर भइसकेको छ । त्यसको साथसाथै यससमय किसानहरुको क्रान्तिकारी स्वर पनि बलियो बन्दै गएको छ । अहिलेको अवस्था स्थिर छैन । व्यावहारिक राजनीतिले परिवर्तित अवस्थाअनुकूल गतिशील हुनै पर्छ, अनि मात्र परिस्थिति ठीक हुन्छ । यस सवालमा हाम्रा लागि भारतको भन्दा चीनको शिक्षा बढी उपयोगी हुने देखिन्छ ।

औद्योगिकीकरणको आवश्यकता
मुलुकमा रहेको भूमिसम्बन्ध वा किसान समस्याको समाधान गरेर मात्र पनि गरिबीको समस्याको उपचार हुन सक्तैन । औद्योगिकीकरणलाई पनि सँगसँगै अँगाल्नै पर्ने हुन्छ । ठूलो र केन्द्रीकृत उद्योगधन्दा स्थापना गर्नका लागि मुलुकको आर्थिक स्रोत अनुकूल छैन । तसर्थ, यहाँका उद्योगधन्दा सुरुमा ग्रामीण अर्थतन्त्रका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ । सानो लगानीमा सञ्चालन हुने उद्योगले धेरै पुँजी खोज्दैन । तर त्यस्ता उद्योगले मुलुक र मानिसलाई मूल्यवान् आर्थिक राहत दिन सक्छन् । त्यसबाट नै देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत भई मुलुकमा प्रगतिशील औद्योगीकीकरणको बाटो खुल्दछ । आर्थिक सहयोगका लागि धनी मुलुकको मुख ताक्ने प्रवृत्तिलाई प्राथमिकता दिने काम छैन । आर्थिक स्रोत जुटाउन स्थानीय स्रोतको उपयोग ज्यादा गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय एवं स्थानीय उन्नतशील लगानीकर्तालाई ज्यादा महत्व र प्राथमिकता दिनुपर्छ । लगानीलाई प्रोत्साहन दिन ठोस योजना बनाएर लगानी खेर जाने अवस्थासमेत उत्पन्न हुन दिनु हुँदैन । सरकारले मुलुकको औद्योगिक विकासमा ध्यान दिनका निमित्त चनाखो र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

नेपालले आयात–निर्यात व्यापारमा उपयुक्त किसिमले नियन्त्रण गरेर आवश्यक पुँजी निर्माण र स्रोतको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यस समय नेपालको वैदेशिक व्यापार अनुकूल छ । यहाँबाट झण्डै २७ करोड रुपैयाँ बराबरको धान, काठ, सनपाट, आलस आदि निर्यात हुन्छ भने झण्डै ९ करोड रुपैयाँ बराबरको लुगा, नुन, मट्टीतेल, आदि आयात हुन्छ । सरकारले यो अनुकूल सन्तुलनलाई कायम राख्न सक्नुपर्छ । उपलब्ध स्थानीय स्रोत र सीपको सम्पूर्ण उपयोग र विकास गरेपछि मात्र बाहिरी सहयोगको कुरा उठाउने हो । स्थानीय संसाधनले नधानेपछि मात्र र विदेशी सहयोग अनिवार्य भएपछि हामीले विदेशी पुँजी निम्त्याउने हो । केही खास क्षेत्रको विकासका लागि कडा नियन्त्रणका साथ विदेशी पुँजी आमन्त्रण पनि गर्न सक्तछौँ । यो सबको गर्नका लागि मुलुकमा जनसमर्थनप्राप्त मजबुत सरकारको खाँचो पर्छ । कमजोर सरकारले त मुलुकमा कमजोर अर्थतन्त्रको मारमा पिल्सिएका जनतालाई आफ्नो पटुका कस्न वा कमाइको बचत गर्न थप दबाब दिने आँट पनि देखाउन सक्तैन । नेपालमा अहिले राष्ट्रिय बैङ्क र राष्ट्रिय मुद्रासमेत छैन । यस्ता कमजोरी र अप्ठेरोलाई तत्कालै हटाउनुपर्छ ।

(१९५६, स्रोतः पोलिटिकल इन्टरभ्यूज, सम्पादक: अनिरुद्ध गुप्ता, २३ अगस्त, 'अमृतबजार पत्रिका' बाट साभार प्रकाशित)

Back